मुदत ठेवीत (FD) गुंतवणूक करणाऱ्या लाखो ग्राहकांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत एकाच बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये समान रकमेच्या ठेवींवर वेगवेगळे व्याजदर मिळण्याची शक्यता होती. मात्र, आता या पद्धतीला पूर्णविराम मिळणार असून ठेवीदारांना अधिक पारदर्शक आणि एकसमान सेवा मिळावी, यासाठी RBI ने नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून देशभर लागू होतील.
30 जुलै 2026 रोजी रिझर्व्ह बँकेने 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (कमर्शियल बँक – ठेवींवरील व्याजदर) दुसरी सुधारणा निर्देश, 2026' जारी केले. या निर्देशांनुसार बँकांनी ठेवींवरील व्याजदर ठरवण्याची आणि ते जाहीर करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी लागणार आहे. 3 कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या मुदत ठेवी (FD) किंवा आवर्ती ठेवी (RD) करणाऱ्या ग्राहकांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. एकाच दिवशी समान रक्कम आणि समान कालावधीसाठी ठेव स्वीकारली गेल्यास त्या बँकेच्या कोणत्याही शाखेत एकच व्याजदर लागू करावा लागेल. म्हणजेच, एका शाखेत जास्त आणि दुसऱ्या शाखेत कमी व्याजदर देण्याची पद्धत आता बंद होणार आहे.
यापूर्वी काही बँका ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी निवडक शाखांमधून अधिक व्याजदराची ऑफर देत असत. त्यामुळे समान प्रकारची ठेव करूनही ग्राहकांना वेगवेगळे परतावे मिळत होते. आरबीआयने ही विसंगती दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. हे नियम केवळ व्यावसायिक बँकांपुरते मर्यादित नसून स्मॉल फायनान्स बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB), पेमेंट बँका, लोकल एरिया बँका आणि नागरी सहकारी बँकांनाही लागू राहतील. संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेत एकसमान नियम आणि पारदर्शकता आणणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
नवीन नियमानुसार प्रत्येक बँकेला दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर ठेवींवरील व्याजदर जाहीर करणे बंधनकारक असेल. ग्राहकांना वेबसाइटवर प्रसिद्ध केलेल्या दरानुसारच व्याज मिळेल. त्यामुळे शाखास्तरावर स्वतंत्रपणे व्याजदर ठरवणे किंवा ग्राहकांनुसार वेगळे दर देण्यास आळा बसेल. दरम्यान, आरबीआयने 3 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या मुदत ठेवींना 'बल्क डिपॉझिट' या श्रेणीत ठेवले आहे. अशा ठेवी प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्या, उद्योगसमूह, ट्रस्ट आणि उच्च निव्वळ संपत्ती असलेले गुंतवणूकदार करतात. यापूर्वी अशा मोठ्या ठेवींसाठी बँका संबंधित ग्राहकांशी स्वतंत्र चर्चा करून व्याजदर ठरवत असत. त्यामुळे काही संस्थात्मक ग्राहकांना अधिक फायदेशीर दर मिळत, तर इतरांना तुलनेने कमी व्याज मिळत असे.
आता या व्यवस्थेतही बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार व्यावसायिक आणि सहकारी बँकांना बल्क डिपॉझिटवरील व्याजदरही दररोज सकाळी 10 वाजता सार्वजनिकपणे जाहीर करावे लागतील. त्यामुळे मोठ्या ठेवींबाबतही अधिक पारदर्शकता येईल आणि सर्व पात्र ग्राहकांना समान माहिती उपलब्ध होईल.
