मुंबई: मध्यपूर्वेत उडालेला युद्धाचा भडका आणि मुंबईकरांच्या ताटातील 'संडे स्पेशल' मच्छी… या दोन गोष्टींचा वरवर पाहता कोणताही संबंध वाटत नाही. पण वास्तवात मात्र हजारो मैल दूर सुरू असलेल्या इराण-इस्रायल आणि अमेरिका संघर्षाची थेट झळ आता खवय्यांच्या खिशाला बसू लागली आहे. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले असून, त्याचा सर्वांत मोठा आणि थेट फटका राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला बसला आहे. जागतिक राजकारणाच्या या चक्रव्यूहात अडकल्यामुळे, कधीकाळी सर्वसामान्यांच्या ताटात सहज दिसणारी मासळी आता 'श्रीमंतांची मक्तेदारी' बनण्याच्या मार्गावर आहे.
मासेमारी हा व्यवसाय पूर्णपणे डिझेलच्या उपलब्धतेवर आणि दरांवर अवलंबून असतो. समुद्रात खोलवर जाऊन मासेमारी करण्यासाठी मोठ्या बोटींना 'बल्क' वर्गातील डिझेलची आवश्यकता असते. युद्धाच्या या धगधगत्या परिस्थितीपूर्वी हेच डिझेल 70 रुपये प्रतिलिटर दराने मिळत होते, मात्र आता हाच दर थेट 144 रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचला आहे. इंधनाच्या दरात झालेल्या या दुप्पट वाढीमुळे मच्छिमारांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडून पडले आहे. 'खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी' अशी अवस्था झाल्यामुळे अनेक बोट मालकांनी त्यांच्या बोटी समुद्रात नेण्याऐवजी बंदरावरच नांगरून ठेवणे पसंत केले आहे.
महासागरात जाऊन लाखो रुपयांचे इंधन जाळण्यापेक्षा सुरक्षित किनाऱ्यावर थांबणे मच्छिमारांना अधिक सोयीचे वाटत आहे. परिणामी, मोजक्याच बोटी सध्या मासेमारीसाठी समुद्रात जात आहेत. बोटींची संख्या कमी झाल्याने मुंबईसह राज्याच्या विविध बाजारपेठांमध्ये मासळीची आवक मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. अर्थशास्त्राच्या साध्या नियमानुसार, जेव्हा बाजारात मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असतो, तेव्हा महागाईचा भडका उडतो. नेमके हेच सूत्र सध्या मत्स्य बाजारात लागू झाले असून, मासळीचे भाव अक्षरशः कडाडले आहेत.
बाजारातील सध्याचे दर पाहिले, तर सामान्य माणसाने मासळीकडे केवळ बघूनच समाधान मानावे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रत्येक किलोमागे सरासरी 200 ते 400 रुपयांची भरभक्कम वाढ नोंदवली गेली आहे. मुंबईकरांच्या विशेष पसंतीस उतरणारा 'पापलेट' जो आधी 850 रुपयांना मिळायचा, तो आता थेट 1200 रुपयांवर पोहोचला आहे. तर, 700 रुपयांना मिळणारी 'सुरमई' आता हजाराचा टप्पा ओलांडून ताटात येण्यासाठी तयार आहे. याशिवाय, 500 रुपये किलोने मिळणारा 'रावस' 700 रुपयांवर, तर 600 रुपयांचा 'हलवा' मासा 850 रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. हे आकडे पाहता खवय्यांना आता मासळी खरेदी करताना दहा वेळा विचार करावा लागत आहे.
एकीकडे जागतिक महासत्तांचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे युद्ध सुरू असताना, दुसरीकडे सामान्य मच्छिमार आणि ग्राहक जगण्याची लढाई लढत आहेत. डिझेल दरवाढीचा हा फटका केवळ खवय्यांनाच नाही, तर या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या पोटापाण्यावरही आघात करत आहे. जागतिक स्तरावरील ही युद्धजन्य परिस्थिती लवकर निवळली नाही आणि इंधनाचे दर नियंत्रणात आले नाहीत, तर किनारपट्टीवरील पारंपरिक मत्स्य व्यवसाय डबघाईला येण्याची दाट शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय तणावाचे मोल सध्या सर्वसामान्य मुंबईकर आणि कष्टकरी मच्छिमार मोजत आहेत.
