नवी दिल्ली: पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारत पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय निधी कमी करण्यासाठी रणनीती आखत आहे. त्यासाठी भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आशियाई विकास बँकेच्या प्रमुखांची भेट घेतली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एडीबीचे संचालक मसातो कांडा यांची निर्मला सीतारामन यांनी भेट घेतली होती. त्यासोबतच, पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये कपात करण्याची मागणी केली. यासोबतच निर्मला यांनी इटलीचे अर्थमंत्री जियानकार्लो जॉर्जेट्टी यांची भेट घेतली आणि पाकिस्तानला मिळणारा निधी थांबवण्याबाबत चर्चा केली आहे. भारत पाकिस्तानला फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या (FATF) ग्रे लिस्टमध्ये पाठवण्याची रणनीती आखत आहे.
पाकिस्तानला फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या ग्रे लिस्टमध्ये पाठवण्यासाठी भारत युरोपीय देशांसोबत बैठक घेत आहे. त्यासोबतच, पाकिस्तानला मिळणारा पैसा दहशतवादासाठी वापरला जात असल्याचा आरोप भारताने केला आहे. यापूर्वी, भारताने पाकिस्तानसोबतचा व्यापार थांबवणे, एरोस्पेसवर बंदी घालणे, व्हिसा निलंबित करणे आणि सिंधू जल करार रद्द करणे असे कठोर निर्णय घेतले आहेत.
हेही वाचा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अचानक दिल्ली दौऱ्यावर
परमेश्वरन अय्यर यांची संचालक म्हणून नियुक्ती:
भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) मंडळावर तात्पुरते संचालक म्हणून परमेश्वरन अय्यर यांची नियुक्ती केली आहे. 9 मे रोजी होणाऱ्या आयएमएफच्या बैठकीत परमेश्वरन अय्यर भारताचे प्रतिनिधित्व करतील. शुक्रवारी होणारी बैठक राजनैतिक दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाची आहे. याचे कारण म्हणजे:
1 – क्लायमेट रेझिलियन्स लोन प्रोग्राम अंतर्गत, पाकिस्तानसाठी 1.3 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 11 हजार कोटी रुपये) चे नवीन कर्ज विचारात घेतले जाईल.
2 – पाकिस्तानसाठी जारी केलेल्या 7 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 59 हजार कोटी रुपये) च्या मदत पॅकेजचा पहिला आढावाही घ्यायचा आहे.
हेही वाचा: राजनाथ सिंहांनी जपानी संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेतली
पाकिस्तानला दिलेल्या निधीचा पुनर्विचार करावा:
9 मे रोजी आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीची एक महत्त्वाची बैठक होणार आहे. यादरम्यान, भारताने पाकिस्तानला दिलेल्या 1.3 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जावर आक्षेप घेतला होता आणि म्हटले होते की, 'पाकिस्तानला दिलेले पैसे दहशतवादाला चालना देण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात आणि त्याचा पुनर्विचार केला पाहिजे'. तथापि, आयएमएफने भारताची विनंती स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार, ते 9 मे रोजी पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या कर्जाचा आढावा घेतील. या कारणामुळे, ब्रमण्यम यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याचा भारत सरकारचा निर्णय आश्चर्यकारक आहे. सरकारने त्यांच्या जागी अद्याप कोणाचीही निवड केलेली नाही. जूनच्या अखेरीस निवृत्त होणारे अर्थ सचिव अजय सेठ यांचे नाव सर्वात वर आहे.
पाकिस्तानला सर्व बाजूंनी घेरण्याची भारताची तयारी:
भारताने शुक्रवारी सांगितले की, 'ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह जागतिक बहुपक्षीय संस्थांना (जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक) पाकिस्तानला दिलेल्या निधी आणि कर्जांचा पुनर्विचार करण्यास सांगेल'. याचे कारण म्हणजे, 22 एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत शेजारील राज्याला राजनैतिकदृष्ट्या कोंडीत पकडू इच्छित आहे.
