नवी दिल्ली (०३/०९/२०२१): देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी एकाच सरकारमध्ये असतील का, हा प्रश्न वाचून तुमच्या भुवया उंचावल्या असतील. पण सध्या आपल्याच देशातील नागालँड राज्यात काहीशी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नागालँड मध्ये ‘सर्वपक्षीय सरकार’ बनविण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे काल नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफ्यु रिओ यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
‘सर्वपक्षीय सरकार’ म्हणजे जिथे कोणताही राजकीय पक्ष विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत नसेल.
नागालँडमध्ये सध्या भारतीय जनता पक्ष (भाजप) व नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेस पार्टी (एनडीपीपी) चे संयुक्त सरकार आहे. मुख्यमंत्री नेफ्यु रिओ हे ‘एनडीपीपी’ चे नेते आहेत. सध्या या संयुक्त आघाडीला ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ म्हणजेच ‘पीडीए’ म्हणून ओळखले जाते. त्यानंतर आता ‘ नागालँड युनायटेड गव्हरमेन्ट’ स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.
नागालँड मधील प्रमुख विरोधी पक्ष ‘नागा पीपल्स फ्रंट’ला सरकारमध्ये समाविष्ट करून घेण्याविषयी चर्चा होऊन एकमताने ठराव संमत झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. १७ ऑगस्टच्या दरम्यान नागालँडचे संसदीय कार्यमंत्री नायबा क्रोनू यांनी याविषयी माहिती दिली होती. आता नागालँडच्या मुख्यमंत्र्यांनी नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यानंतर हालचालींना वेग येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
२०१५ साली असा प्रयोग पहिल्यांदा झाला होता. त्यावेळी काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी तत्कालीन सत्ताधारी ‘नागा पीपल्स फ्रंट’ला पाठिंबा दिला होता. परंतु प्रमुख विरोधी पक्षालाच अशाप्रकारे थेट सरकारमध्ये सहभागी करून घेण्याचा हा पहिला प्रयत्न आहे.
एकेकाळी अलगाववादी व सशस्त्र कारवायांच्या दडपणाखाली असणाऱ्या नागालँडसारख्या राज्यातील आजची परिस्थिती सकारत्मकतच्या दिशेने प्रमुख पाऊल म्हटले पाहीजे.
