‘शरद पवार यांनी ट्विट केले आहे की, ‘हे विधान मूलत: विशिष्ट गटाविषयी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया आहे. श्री. संजय राऊत यांनी जे विधान केले त्या विधानाचा विग्रह न करता ते एकत्रितरित्या वाचले अथवा ऐकले असता विधानाचा अन्वयार्थ स्पष्ट होतो’, असे शरद पवार म्हटले आहेत.
यापूर्वी वसंतदादांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील सरकारवर ‘अलीबाबा-चाळीस चोरांचे सरकार’ अशी टीका-टिप्पणी विरोधकांकडून झाली होती. अशा प्रकारची टीका विधिमंडळाबाबत कधी ही समर्थनीय नाही. परंतू प्रकरण संयमाने हाताळावयास हवे, असे शरद पवार यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
‘…संजय राऊतांवरील प्रस्तावित हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत नव्याने गठीत केलेली हक्कभंग समिती स्वायत्त व तटस्थ स्वरूपाची असणे अपेक्षित होते.’ ‘तसेच गठीत केलेल्या समितीत ठाकरे गटातील आमदारांचा समावेश नाही. हे योग्य नाही.’ असेही त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
‘तसेच ज्या सदस्यांनी सभागृहात हक्कभंगाची मागणी केली एवढेच नव्हे तर श्री. संजय राऊत यांच्यावर कडक कारवाईची आग्रही मागणी केली त्या तक्रारदार सदस्यांचा हक्कभंग समितीत समावेश झाला. हे म्हणजे तक्रारदारासच न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले.. तर न्यायाची अपेक्षा कशी करता येईल?, असे शरद पवार म्हटले आहेत.
बुधवारी ( १ मार्च ) कोल्हापुरात “हे विधिमंडळ नाही तर चोरमंडळ आहे”, असे विधान संजय राऊत यांनी केले होते. त्यामुळे, सर्वच पक्ष संजय राऊतांविरोधात आक्रमक झाले होते. यानंतर संजय राऊतांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मंजूर झाला. पुढे या प्रकरणी वेगवान घडामोडी होत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १५ सदस्यांची हक्कभंग समिती स्थापन केली.
