Vande Mataram: देशाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक विधेयक संसदेत सादर केले जाणार आहे. उद्या, 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 'राष्ट्रीय सन्मान अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक 2026' राज्यसभेत मांडणार आहेत. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' गाताना जर कोणी जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण केला किंवा संबंधित कार्यक्रमात व्यत्यय आणला, तर त्या व्यक्तीला 3 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास, आर्थिक दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावण्याची कडक तरतूद करण्यात आली आहे.
राष्ट्रगीताप्रमाणेच मिळणार सर्वोच्च बहुमान
या नव्या कायदेशीर सुधारणेमागे 'वंदे मातरम' या राष्ट्रीय गीताला राष्ट्रगीत 'जन गण मन' इतकाच अधिकृत सन्मान आणि दर्जा देण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. एवढेच नव्हे तर, सर्व शासकीय कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे राष्ट्रीय गीत गाणे बंधनकारक करण्याच्या महत्त्वपूर्ण तरतुदींचाही या विधेयकात अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय गीताचा 150 वा वर्धापन दिन आणि सरकारची भूमिका
हे विधेयक आणण्यामागे एक खास ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम'च्या निर्मितीला यंदा 150 वर्षे पूर्ण होत असून, त्यानिमित्ताने वर्षभर विविध उत्सवांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याच महोत्सवाचा एक भाग म्हणून सरकारने हा कायदा आणण्याचे पाऊल उचलले आहे. यापूर्वी, याच वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानुसार सर्व अधिकृत सरकारी कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवणे अनिवार्य करण्यात आले असून, 'जन गण मन' सुरू होण्यापूर्वी 'वंदे मातरम' आवर्जून गायले जावे, असा नियम लागू करण्यात आला होता.
राजकीय वर्तुळातून उमटल्या तीव्र प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावित विधेयकावर विरोधी पक्षांनी कडाडून टीका केली आहे. काँग्रेस पक्षाने या कायद्याला थेट 'घटनाबाह्य' ठरवले आहे. तर दुसरीकडे, देशातील बेरोजगारी आणि महागाई यांसारख्या मूळ मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष भरकटवण्यासाठीच सरकार हे विधेयक आणत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाने केला आहे. राष्ट्रीय जनता दलाने (RJD) देखील यावर आक्षेप घेत, सरकारची प्राथमिकता जनतेच्या हितापेक्षा वेगळ्याच गोष्टींना असल्याचे म्हटले आहे.
