महाराष्ट्र: अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडेंच्या अडचणीत वाढ झाल्याचं समोर आलंय. आधीच सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी मंत्री धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची चर्चा जोर धरू लागली असतानाच आता पुन्हा एकदा त्यांच्या अडचणीत वाढ झालीय. आता अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री असलेले धनंजय मुंडे जेव्हा कृषिमंत्री होते तेव्हा फवारणी पंपाच्या खरेदीत त्यांनी घोटाळा केला असल्याचा आरोप केला जातोय.
जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.
काय आहे प्रकरण?
धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना 2600 रुपयांचा कृषीपंप 3650 रुपयाला खरेदी केलं होतं, असा आरोप राजेंद्र म्हात्रे यांनी केला असून नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. कृषी विभागाने 5 डिसेंबर 2016 रोजी कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना सुरू केली होती. मात्र 2023 मध्ये धनंजय मुंडे हे कृषिमंत्री असताना यात बदल झाला. 2023 मध्ये राज्य सरकारने कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल का केला? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली आहे. 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी डीबीटी योजना बंद केली आणि सरकारकडून कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. बाजार मूल्यापेक्षा कमी किमतीत कृषी साहित्य विकत घेण्याची संधी असताना शासनाने जास्तीची किंमत मोजत कृषी साहित्य खरेदी केल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे.
धनंजय मुंडेंच्या कार्यकाळात कृषीधोरण कशासाठी बदललं? मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला स्पष्टीकरण मागितलं आहे. कृषी विभागाने 5 डिसेंबर 2016 रोजी कृषी साहित्य खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान योजना सुरू केली होती. यासाठी राज्य सरकारने 103.95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.
12 मार्च 2024 परिपत्रकानुसार शेतकऱ्यांना बॅटरीवर चालणारा स्प्रे पंप खरेदीसाठी दीड हजार प्रति पंप यानुसार 80.99 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार होता. मात्र शासनाने 3 लाख 3 हजार 507 स्प्रे पंप 104 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले.2650 रुपये किमतीचा स्प्रे पंप शासनाने 3425 रुपयांत विकत घेतल्याचे याचिककर्त्याने याचिकेत नमूद केलं आहे. दरम्यान आता या संदर्भात नागपूर खंडपीठाने दोन दिवसात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश राज्य राज्य सरकारला दिले आहेत.
