मुंबई : एकीकडे राज्यात विकासकामे सुरू आहेत पण ती ठरलेल्या वेळेत पूर्ण झाली नाहीत तर त्यासाठी लागणारा प्रकल्प खर्च हा वाढत असतो. या शिवाय नागरिकांना हव्या त्या सुविधा मिळायला उशीर सुद्धा होतो. याच अनुषंगाने राज्यातील विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना चांगलंच धारेवर धरलं. रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, “या वर्षात मला सगळे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण झालेले पाहिजेत.” बैठकीदरम्यान फडणवीस म्हणाले, “तुम्ही प्रकल्प पूर्ण करायला पाच-पाच वर्षे लावता, हे जगात कुठेच घडत नाही. सप्टेंबर 2024 मध्ये पूर्ण व्हायचे प्रकल्प अजूनही रखडलेले आहेत, हे कसले काम आहे?”
त्यांनी तत्काळ अधिकाऱ्यांना विचारलं, “या प्रकल्पांचे कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहेत?” इतकंच नव्हे, तर उपस्थित ठेकेदारांना उभं करून त्यांनी थेट प्रश्न केला “हा प्रकल्प अजून का झाला नाही?” फडणवीस पुढे म्हणाले, “आपण एवढे प्रगत तंत्रज्ञान वापरतो, मग एखादा प्रकल्प पूर्ण करायला तीन-चार वर्षे का लागतात? जगात असं उदाहरण दाखवा!” त्यांनी ठामपणे सांगितलं, “जर कुठलीही परवानगी लागणार असेल, तर मी देतो. पण काम तातडीने पूर्ण झालं पाहिजे. सध्या काम अतिशय संथ पद्धतीने सुरू आहे, हे मला अजिबातच मान्य नाही.”
यावेळी त्यांनी स्पष्ट आदेश दिले की, “कुठल्याही प्रकल्पाला पाच वर्षांची मुदत देऊ नका. प्रत्येक प्रकल्प अडीच वर्षांच्या आत पूर्ण झाला पाहिजे.” तसेच, “वार रूमने दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पांचे मॉनिटरिंग करावं आणि कामाची पूर्तता तपासावी,” असेही त्यांनी सांगितले. प्रत्येक प्रकल्पाचा ऍक्टिव्हिटी ब्रेकडाऊन तयार करून त्यावर नियमित लक्ष ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
फडणवीस यांच्या या कडक भूमिकेमुळे आणि ‘ॲक्शन मोड’मुळे राज्यातील रखडलेली विकासकामे वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. आता अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना दिलेल्या डेडलाईनचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
