Delhi Cabinet Decisions: दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी गुरुवारी आयुष्मान योजनेला आणि दिल्ली विधानसभेत कॅग अहवाल सादर करण्यास मंजुरी दिली. दिल्लीत सरकार स्थापन झाल्यानंतर, भाजपची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक सचिवालयात झाली. पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवल्यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या, पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आम्ही दोन अजेंड्यावर चर्चा केली आणि ते मंजूर केले. पहिला अजेंडा असा आहे की, दिल्लीत आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपयांच्या टॉप-अपसह लागू करण्यात आली आहे. तसेच दुसरं म्हणजे, विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीत 14 कॅग अहवाल सादर करण्यास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता माध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या की, 'आम्ही जनतेला दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करू. आम्ही पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आयुष्मान योजनेला मान्यता दिली आहे आणि ती पुढील प्रक्रियेसाठी पुढे ढकलली आहे. दिल्लीतील महिलांना 2500 रुपये देण्याच्या भाजपच्या आश्वासनाबद्दल दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आतिशी यांच्या विधानावर त्या म्हणाल्या की, 'हे आमचे सरकार आहे म्हणून अजेंडा आमचा असेल. मंत्रिमंडळ बैठकीत महिला सन्मान योजनेवरही चर्चा झाली. आमचे सरकार लवकरच या योजनेसाठीचे सर्व निकष पूर्ण करेल. नोंदणीसह सर्व प्रक्रियांबाबत लवकरच निर्णय घेतले जातील.'
हेही वाचा – दिल्लीतील महिलांसाठी खूशखबर! महिला समृद्धी योजनेअंतर्गत 'या' तारखेपर्यंत मिळणार 2500 रुपये
कॅगचा अहवाल लवकरच सादर करण्यात येणार –
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, मागील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने शहरात आरोग्य योजना लागू करू दिली नाही, ज्यामुळे लोकांना त्याचे फायदे मिळू शकले नाहीत. आता भाजप अशा योजना राबवत आहे. दरम्यान, पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिल्लीचे मंत्री प्रवेश वर्मा म्हणाले की, दिल्लीत आयुष्मान योजना लागू करण्यात आली आहे आणि कॅगचा अहवाल लवकरच सादर केला जाईल.
हेही वाचा – रेखा गुप्ता यांनी स्वीकारला मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार; पहिली मंत्रिमंडळ बैठक संध्याकाळी 7 वाजता होणार
आयुष्मान योजनेमुळे दिल्लीकरांना लाभ –
आयुष्मान योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, दिल्लीतील पात्र लाभार्थ्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचारांची सुविधा मिळेल. यापैकी 5 लाख रुपयांचे आरोग्य विमा दिल्ली सरकार आणि 5 लाख रुपये केंद्र सरकार देईल. आयुष्मान कार्डधारकांना दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत सूचीबद्ध कोणत्याही खाजगी रुग्णालयात 10 लाख रुपयांपर्यंत उपचार मिळू शकतात.
