मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कुपोषणासंदर्भात कृती आरखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील कुपोषण समस्या केवळ आरोग्य विभागाकडून सोडवली जाऊ शकत नाही. कारण तेथील सर्व समस्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. अशिक्षितपणा, बेरोजगारी, प्राथमिक वैद्यकीय सोयीसुविधा, जनजागृती या गोष्टींमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणेची गरज आहे. राज्यातील संपूर्ण यत्रणेने तिथे एकत्रित काम करावे, असा अहवाल मेळघाटातील समस्येबाबत पाहणी दौरा करणाऱ्या डॉ. चेरींग दोरजे यांनी हायकोर्टात सोमवारी सादर केला.
यावर्षी मेळघाटात ४०० मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकार्ते बंडू साने यांनी उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कुपोषणसंदर्भात कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
कुपोषणसंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने नागपूर विभागाचे आय.जी. डॉ. चेरिंग दोरजे यांना दिली होती. दोरजे यांना दुर्गम भागाची जाण आहे. तसेच त्यांना मेळघाटासंदर्भात पाहाणी दौरा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
