नाशिक : महायुती सरकारमधील कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थिगिती मिळाली आहे. कोकाटे यांच्या शिक्षेसंदर्भात नाशिक सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. कोकाटेंना शिक्षा दिली असती तर ते अपात्र झाले असते. अपात्र झाले असते तर पोटनिवडणूक घ्यावी लागली असती असे न्यायालयाने म्हटले आहे. २० फेब्रुवारी रोजी कोकाटे यांना दोन वर्षाचा कारावास आणि ५० हजार रूपयांचा दंड अशी शिक्षा देण्यात आली होती. मात्र कोकाटेंना शिक्षा झाली असती तर पोटनिवडणुकीत जनतेचा पैसा खर्च झाला असता. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.
माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती देताना न्यायालाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. कोकाटेंना शिक्षा दिली असती तर ते अपात्र झाले असते. अपात्र झाले असते तर पोटनिवडणूक घ्यावी लागली असती. पोटनिवडणुकीमुळे जनतेचा पैसा खर्च झाला असता असे निरीक्षण नाशिक सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे. अपील सुरु असेपर्यंत कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे.
कोकाटेंना शिक्षा का सुनावण्यात आली?
खोट्या कागदपत्र्यांच्या आधारे घरे लाटण्याच्या प्रकरणात मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना नाशिक सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजारांचा दंड सुनावला होता. त्यांच्यावर १९९५ साली कागदपत्र फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप होता. माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा झाली असती तर ते अपात्र झाले असते. मात्र आता त्यांच्या आमदाराकीवरील टांगती तलवार दूर झाली आहे.
अपील सुरू असेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती द्यावी असा युक्तिवाद कोकाटे यांच्या वकिलांनी केली होती. यावर अपात्र झाले असते तर पोटनिवडणुक घ्यावी लागली असती आणि जनतेचा पैसा खर्च झाला असता असे नाशिक सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे.
