राज्यात गाजलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याच्या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला असून सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचा आक्षेप अर्ज आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचा हस्तक्षेप अर्ज फेटाळून लावला आहे. यामुळे दिवंगत नेते अजित पवार यांच्यासह उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार रोहित पवार यांच्यासह 70 जणांना मिळालेल्या क्लीन चीटवर आज पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाल आहे.
2007 ते 11 या काळात बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने निकष डावलून साखर कारखान्यांनी सूतगिरण्यांना कर्ज वाटप केलं होतं. या प्रकरणात साखर कारखान्यांच्या विक्रीत सुमारे 25 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता. एनपीए झालेल्या साखर कारखान्यांना पुन्हा कर्ज देऊन कर्ज न फेडल्यास कवडीमोल भावान संचालकांच्या नातेवाईकांनी कारखाने मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयने कोर्टात कठोर भूमिका घेत हस्तक्षेप अर्ज टिकवण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले होते मात्र मुंबई हायकोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावल्याने आता महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक प्रकरणावर पडदा पडला आहे.
हेही वाचा- Ncp Jay Pawar-Praful Patel : जय पवार यांनी कुठं बसावं? प्रफुल पटेल यांनी थेट दाखवून दिली जागा; Viral Video
नेमकं प्रकरण काय?
2007 ते 11 या काळात बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने निकष डावलून साखर कारखान्यांनी सूतगिरण्यांना कर्ज वाटप केलं होतं. यापैकी अनेक साखर कारखाने एनपीए (थकीत कर्ज) श्रेणीत गेले होते. तरीही त्यांना पुनः कर्ज देण्यात आल्याचे सांगितले गेले आणि पुढे कर्जफेड न झाल्याने हे कारखाने कथितपणे कवडीमोल किमतीत विक्रीस काढण्यात आले. त्यानंतर या प्रक्रियेत काही संचालकांच्या नातेवाईकांनी हे कारखाने ताब्यात घेतल्याने हितसंबंधांचा संघर्ष आणि गैरव्यवहाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला. या संपूर्ण प्रकरणावरून राज्यात तीव्र राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले आणि राज्यात प्रचंड राजकीय गदारोळ झाला होता.
