शुभम उमाळे, प्रतिनिधी, मुंबई: राज्यातील विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना गेल्या वर्षभरापासून त्यांच्या कामाचे पैसे मिळत नाहीत. यासाठी वेळोवेळी राज्य सरकारला निवेदन देऊन, आंदोलनाच्या मार्गातून कंत्राटदारांनी आपल्या बिलाची मागणी केली जात होती. मात्र सरकारकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने तरुण कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी आत्महत्या सारखं टोकाचे पाऊल उचललं. यावरून आता राज्यात राजकारण तापताना दिसतंय. यासोबतच महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने बिल लवकर न दिल्यास उग्र आंदोलनाचा इशारा सरकारला दिलाय .
जल जीवन मिशन कामाचे 1 कोटी 40 लाख रुपये न मिळाल्याने सांगलीचा तरुण कंत्राटदार हर्षल पाटील याने आत्महत्या केली. पण असं कुठलंही काम हर्षल पाटलांना देण्यात आलं नव्हतं म्हणत राज्य सरकारने आपले हात वर केले आहेत. जलजीवन मिशनचं काम करणाऱ्या कंत्राटदारांंचे पैसे थकीत असल्याचं राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आलं. त्यामुळे आता विरोधकांकडून सरकारवर आरोप सुरु झाले आहेत.
हेही वाचा: त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी ऑनलाइन पास विकणाऱ्यांचा पर्दाफाश
गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारची विकास कामं करणाऱ्या कंत्राटदारांना पैसेच दिले गेले नाहीत. राज्य सरकारकडे एकूण 79 हजार कोटींची थकबाकी असल्याचे म्हटलं जात आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वापरला जात असल्याने कंत्राटदारांना द्यायला पैसे नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाकडून केला जातोय. तर कंत्राटदाराची थकबाकी आहे हे राज्याचे महसूल मंत्र्यांनी देखील मान्य केलं आहे.
विभागवार थकलेली कंत्राटदाराची बिल
सार्वजनिक बांधकाम विभाग – 38 हजार कोटी
ग्रामविकास विभाग – 6 हजार 500 कोटी
जलसंधारण व जलसंपदा विभाग – 12 हजार कोटी
नगरविकास लेखाशिर्षक विशेष निधीचे – 4 हजार 500 कोटी
आमदार स्थानिक विकास अंतर्गत लेखाशिर्षकाचे – 3 हजार 500 कोटी
जलजीवन मिशन – 9 हजार कोटी
जिल्हा नियोजन समिती व आमदार विकास निधी – 3 हजार 800 कोटी
एकूण 79000 हजार कोटींची राज्य सरकारकडे थकबाकी
हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर राज्यतल्या कंत्राटदारांमध्ये संतापाची लाट आहे. आम्ही केलेल्या कामाचे पैसे गेल्या वर्षभरापासून सरकारने दिले नाहीत. एवढेच काय तर बैठकीसाठी वेळ मागितला तरी, मिळत नसल्याची खंत कंत्राटदारांकडून व्यक्त केली जातेय. त्यामुळे राज्यभरातले कंत्राटदार आता आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे.
