राज्य अंधारात गेले तर फक्त काँग्रेस जबाबदार राहणार नाही, तर संपूर्ण महाविकास आघडी सरकार यासाठी जबाबदार असले, असा इशारा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिला आहे. नागपूरमध्ये ऊर्जा खात्यावर पत्रकार परिषद घेत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी हे विधान केले आहे.
राज्यातील महावितराणाची बिकट स्थिती, तसेच राज्य सरकारच्या नगरविकास, ग्रामविकास खात्याकडे आठ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी सरकारने महावितरणाला दिली नसून उद्योगांना अनुदानाची ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम दिली नसल्यामुळे महावितरण संकटात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने महावितरणला निधी द्यावा, अशी मागणी नितीन राऊत यांनी केली आहे.
थकीत वीजबिलांसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिण्यात आले असल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले आहे. राज्यातील कोळसा टंचाई, तसेच नगरविकास आणि ग्रामविकास खात्याकडून निधी प्राप्त झाला नाही म्हणून, वरिष्ठ नेत्यांना कळवणे आवश्य आहे. मराठवाड्यातील नागरिकांना सबसिडी मिळाली नाही, कर्ज मिळत नाही, राज्यासरकारकडून पैसे मिळत नाही, याबाबत सर्व माहिती मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात देण्यात आली आहे. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री आमच्यासोबत चर्चा करून योग्य निर्णय घेणार, असा विश्वासही नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.
