नवी दिल्ली: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने बुधवारी ‘कंपोझिट सॅलरी अकाउंट पॅकेज’ अधिकृतपणे लाँच केले. या नवीन सुविधेत बँकिंग, विमा आणि कार्ड सेवांचे प्रभावी मिश्रण करण्यात आले असून, यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बचतीला बळ मिळणार आहेच, शिवाय त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला अभूतपूर्व आर्थिक सुरक्षा कवचही प्राप्त होणार आहे.
बँकिंग सेवा आता अधिक सुलभ आणि स्वस्त
या पॅकेजचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे ‘झिरो बॅलन्स’ पगार खाते. आता कर्मचाऱ्यांना खात्यात किमान रक्कम ठेवण्याची चिंता करण्याची गरज नाही. यासोबतच RTGS, NEFT आणि UPI सारख्या डिजिटल व्यवहार सेवा पूर्णपणे मोफत असतील. घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी चिंतेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब आहे की, या खात्यांतर्गत गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि शैक्षणिक कर्जावर अत्यंत सवलतीच्या दरात व्याज आकारले जाणार आहे. इतकेच नव्हे तर कर्ज प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) आणि लॉकर भाड्यातही मोठी सूट देण्यात आली आहे.
1.5 कोटींचे विमा कवच: संकटात कुटुंबाला मोठा आधार
या कंपोझिट पॅकेजचे सर्वात प्रभावी वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील विमा संरक्षण. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता 1.5 कोटींपर्यंतचे वैयक्तिक अपघात विमा कवच आणि विमान अपघातासाठी तब्बल 2 कोटींचे विमा संरक्षण मोफत मिळणार आहे. कोणत्याही कारणाने अपंगत्व आल्यास 1.5 कोटींपर्यंतचे संरक्षण, तसेच 20 लाखांचा टर्म लाइफ इन्शुरन्स या पॅकेजमध्ये समाविष्ट आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबासाठी व्यापक आरोग्य विमा सुविधा देण्यात आल्याने वैद्यकीय खर्चाचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
क्रेडिट-डेबिट कार्डवर ‘रॉयल’ सुविधांचा वर्षाव
आर्थिक सुरक्षिततेसोबतच जीवनशैली सुधारण्यावरही या पॅकेजमध्ये भर देण्यात आला आहे. या खात्याशी संलग्न डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड्सवर अनेक प्रीमियम फायदे मिळणार आहेत. विमानतळ लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉईंट्स आणि कॅशबॅक यामुळे कर्मचाऱ्यांचा प्रवासाचा अनुभव अधिक सुखद होणार आहे. विशेष म्हणजे, या कार्ड्सवर कोणतेही मेंटेनन्स चार्ज आकारले जाणार नाहीत आणि अमर्यादित व्यवहारांची मुभा दिली जाणार आहे.
विकसित भारताच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांच्या हस्ते या पॅकेजचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष तसेच सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते. “गट अ, ब आणि क मधील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन बँकांशी सविस्तर चर्चा करून हे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे,” असे अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
‘विमा सर्वांसाठी 2047’ आणि ‘विकसित भारत’ या उद्दिष्टांच्या दिशेने केंद्र सरकारचे हे पाऊल केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने महत्वाचे मानले जात आहे.
