पुणे : या आठवड्यात स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थांचे आंदोलन तापले होते….पूर्व परीक्षेत कृषीच्या जागांचा समावेश करावा आणि परीक्षा पुढे ढकलावी या मुख्य मागण्या करत विद्यार्थी मंगळवारी २० ऑगस्ट रोजी आंदोलनाला बसले…यात राजकीय नेत्यांनीही सहभाग घेतला…आयोगाने गुरुवारी तातडीची बैठक घेत परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला…मात्र कृषीच्या जागांसंदर्भात अद्याप निर्णय झाला नाही…दरम्यान यानंतरही आंदोलन सुरुच राहीले आणि बळाचा वापर करत पोलिसांनी आंदोलकांची धरपकड केली…. या निमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत….स्पर्धा परीक्षांचे आंदोलन राजकीय कसे ?….स्पर्धा परीक्षांसाठी पुणे केंद्र का बनलं ?…स्पर्धा परीक्षा संघटना कुणी आणि का बांधली ?….स्पर्धा परीक्षा आंदोलन कोण भडकवतं ?…. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या चुका कोणत्या ?….याचाच आढावा घेऊया….
मंगळवारी २० ऑगस्टपासून पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले….रविवारी २५ ऑगस्ट रोजी राज्यसेवेची परीक्षा आणि आयबीपीएसची परीक्षा एकाच दिवशी होती…या दोन्ही परीक्षांसाठी अनेक विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले होते…त्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच दिवशी दोन परीक्षा देणे शक्य नव्हते….त्यामुळे राज्यसेवा पूर्व परीक्षा काही दिवसांनी पुढे ढकलावी अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत. यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या या मागणीला आयोगाने नकार कळविला होता. एमपीएससीची परीक्षा ठरलेल्या वेळीच होणार असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून कळविण्यात आले होते….त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवला….या सोबतच आंदोलनाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी कृषीसेवा गट अ आणि ब च्या २५८ जागा राज्यसेवा परीक्षेतून भराव्यात अशीही मागणी केली….आपल्या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन छेडले होते…..मात्र या आंदोलनात राजकीय नेत्यांनी सहभागी होत आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला…. आंदोलकांची एक मागणी पूर्ण झाली…तरीही कृषीसेवेसंदर्भातल्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरुच ठेवले….त्यानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप करत आंदोलकांना ताब्यात घेत आंदोलन गुंडाळले…..
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कृषीच्या २५८ पदांसाठी वेगळी पूर्व परीक्षा न घेता राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेतच कृषीची पदे समाविष्ट करा अशी मागणी करण्यात आली…. काय घडले या संदर्भात पाहुयात
आंदोलकांची कोणती मागणी प्रलंबित ?
स्पर्धा परीक्षांसाठी पुणे केंद्र का बनलं ?
विद्यार्थ्यांनो आयुष्यात शिक्षण अतिशय महत्त्वाचे आहे. शिक्षणासाठी परिश्रम आणि मेहनत अपरिहार्य आहे. या शिक्षणासाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसेल आंदोलन करणे, आपल्या हक्कांसाठी आग्रही असणे समजू शकते पण त्यात राजकारण करणे योग्य नाही. विद्यार्थी दशेत आंदोलन करताना आपले नेतृत्व कोण करतोय हे सुद्धा विद्यार्थ्यांनी काटेकोरपणे पाळले पाहिजे. वय उलटून गेलेले, परीक्षा न देणारे नेतृत्व विद्यार्थ्यांना कितपत न्याय देऊ शकेल? सरकारी अधिकारी बनून पैसा कमावणे हे एकमेव उद्धिष्ट असू शकत नाही. प्रशासनाची जबाबदारी लोकाभिमुख असते आणि ती ओळखूनच विद्यार्थ्यांनी आपापली वाटचाल करणे गरजेचे आहे.
