मुंबई: राज्यातील खाजगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये सेवा बजावणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. घरातील कर्त्या व्यक्तीचे अचानक निधन झाल्यास किंवा कर्मचारी बेपत्ता झाल्यास, उघड्यावर पडणाऱ्या कुटुंबाला सावरण्यासाठी सरकारने अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीचे (Compassionate Appointment) नियम अधिक स्पष्ट आणि सुलभ केले आहेत. या निर्णयामुळे संकटकाळी अंधारात चाचपडणाऱ्या अनेक कुटुंबांना आता सन्मानाने जगण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गट 'क' आणि 'गट 'ड' पदांवरच मिळणार संधी
नवीन सुधारित धोरानुसार, अनुकंपा तत्त्वावर दिली जाणारी नियुक्ती ही प्रामुख्याने 'गट-क' आणि 'गट-ड' या संवर्गातील मंजूर व रिक्त पदांवरच केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेतील संदिग्धता दूर होऊन अधिक पारदर्शकता येणार आहे. शाळेच्या व्यवस्थापनाला आता मनमानी पद्धतीने भरती करता येणार नसून, केवळ नियमात बसणाऱ्या पात्र उमेदवारालाच न्याय मिळणार आहे. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत कुटुंबाला हक्काचा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
वयोमर्यादा आणि पात्रतेचे काटेकोर निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वयोमर्यादेचे बंधन निश्चित करण्यात आले आहे. उमेदवाराचे वय किमान 18 वर्षे आणि कमाल 45 वर्षे असणे आवश्यक आहे. केवळ वय असून चालणार नाही, तर संबंधित पदासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि तांत्रिक पात्रता धारण करणे उमेदवारावर बंधनकारक असेल. विशेषतः गट-क पदांसाठी सेवाप्रवेशाचे नियम अतिशय काटेकोरपणे पाळले जातील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
पति-पत्नीसाठी 'खास' सवलत
शासनाने संवेदनशीलतेने विचार करत, दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या जोडीदारासाठी (पती किंवा पत्नी) नियमांत थोडी शिथिलता दिली आहे. जर दिवंगत कर्मचाऱ्याचा पती किंवा पत्नी उच्च शिक्षित नसेल, तर त्यांना 'गट-ड' संवर्गातील पदावर नियुक्ती देताना शैक्षणिक अर्हतेमध्ये विशेष सवलत दिली जाईल. मात्र, ही सवलत केवळ पती किंवा पत्नीसाठीच लागू असेल, मुलांसाठी किंवा इतर वारसांसाठी शैक्षणिक पात्रतेत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
कोणाला मिळणार प्राधान्य?
एकाच कुटुंबात अनेक दावेदार असल्यास वाद होऊ नये, यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. यानुसार, अनुकंपा नियुक्तीसाठी पहिला हक्क दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या पती किंवा पत्नीचा असेल. त्यानंतर मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी, आणि त्यानंतर विधवा अथवा परित्यक्ता मुलगी असा क्रम असेल. जर कर्मचारी अविवाहित असेल, तर त्याच्यावर पूर्णतः अवलंबून असणारा भाऊ किंवा बहीण या संधीस पात्र ठरू शकतात. मात्र, यासाठी कुटुंबातील इतर सदस्यांचे 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) सादर करणे अनिवार्य असेल.
महत्त्वाचे म्हणजे, अनुकंपा नियुक्ती हा कोणताही कायदेशीर वारसाहक्क नसून ती एक मदत आहे, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील ज्येष्ठता (Seniority List), उमेदवाराची पात्रता आणि शाळेतील रिक्त जागांची उपलब्धता या त्रिसूत्रीवरच नोकरी दिली जाईल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा जोडीदार आधीच शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असेल, तर त्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, 31 डिसेंबर 2001 नंतर तिसरे अपत्य झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबही या योजनेसाठी अपात्र ठरेल. शाळा व्यवस्थापनाने नियमबाह्य भरती केल्यास कडक कारवाईचा इशाराही शासनाने दिला आहे.
शासनाचा हा निर्णय म्हणजे दुःखाच्या सावटात असलेल्या शेकडो कुटुंबांसाठी आशेचा नवा किरण ठरला आहे. यामुळे शाळा व्यवस्थापनाच्या मनमानी कारभाराला चाप बसून गरजू वारसांना वेळेत न्याय मिळणे आता सुलभ होईल. मात्र, नोकरी मिळवताना केवळ 'वारसा' असून चालणार नाही, तर नियमांची आणि पात्रतेची कसोटीही पार करावी लागणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता टिकवून ठेवतानाच, माणुसकीच्या नात्याने सरकारने उचललेले हे पाऊल भविष्यात किती प्रभावी ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
