मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दुपारी साडे तीन वाजता ही बैठक पार पडणार आहे. तर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारी रोजी रोजी आहे.
मार्चमध्ये स्थानिक निवडणुका पार पडणार आहे. मात्र या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण मिळणार का? याचा निर्णय राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगावर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे इम्पेरिकल डेटाची मागणी केली आहे. या इम्पेरिकल डेटाच्या आधारावर ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेणार आहे.
त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आज दुपारी तीन वाजता महत्त्वाची बैठक घेणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक सांख्यिकी तयार ठेवली आहे. तसेच या बैठकीसाठी राज्य सरकारने सहा विभागाचा एकत्रित डेटा जमा केला आहे.
