प्रसाद काथे
झुरळ क्रांती दलाने (सीजेपीने) नवी दिल्लीतल्या आंदोलनामुळे स्वतःकडे लक्ष वेधून घेण्यात यश मिळवलं. मात्र, त्यानंतर याच झुरळ क्रांती दल अर्थात सीजेपीची शिक्षण क्षेत्रातील अनियमिततेबाबतची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. कारण 'सीजेपी'कडून काँग्रेस आघाडीचे सरकार असलेल्या झारखंडमधील पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील अनियमिततेच्या विरोधात कसलीच भूमिका ठामपणे आणि उघडपणे घेतली जात नाहीये. असं का व्हावे?
झारखंडमधील विविध सरकारी भरती परीक्षांमधील कथित प्रश्नपत्रिका फुटी, OMR उत्तरपत्रिकांमधील अनियमितता आणि भरती प्रक्रियेतील गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे राज्यभर विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. रांची येथील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियममध्ये हजारो विद्यार्थी बेमुदत आंदोलन करत असून, निष्पक्ष चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करत आहेत. मात्र, राष्ट्रीय स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेणारे काही कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष या प्रकरणावर तुलनेने शांत असल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
विशेष म्हणजे, 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी यापूर्वी 'नीट' परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी अमेरिकेतून भारतात येत सक्रिय भूमिका घेतली होती. परंतु झारखंडमध्ये हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असतानाही त्यांच्या सहभागाची मर्यादा सोशल मीडियावरील काही पोस्ट्सपुरतीच राहिल्याचे निदर्शनास येत आहे.
याचप्रमाणे, केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करणारे CJP चे प्रमुख वार्ताकार आणि अधिकृत प्रवक्ते सौरभ दास आणि आशुतोष रंका यांनीही या प्रकरणावर कोणतीही सार्वजनिक भूमिका घेतलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत पत्रकार परिषद घेणे, धोरणात्मक मागण्या मांडणे किंवा झारखंडमधील सत्ताधारी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे दिसून आलेले नाहीत.
यापूर्वी 'पेपर लीक' प्रकरणावर केंद्र सरकार आणि केंद्रीय संस्थांवर टीका करत CJP नेत्यांसोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेणारे ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिबल यांनीही झारखंडमधील आंदोलक विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत किंवा जाहीर पाठिंबा दिलेला नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमुळे संताप अधिकच वाढला आहे. एका बाजूला राष्ट्रीय परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर मोठ्या नुकसानभरपाईची मागणी करणारे आंदोलन होत असताना, दुसऱ्या बाजूला शांततेने आंदोलन करणाऱ्या झारखंडमधील विद्यार्थ्यांवरच पोलिसी कारवाई होत असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
राज्यातील आंदोलक विद्यार्थ्यांनी राज्य सीआयडीकडून होणारी चौकशीही नाकारली आहे. त्यांच्या मते, ही चौकशी केवळ प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न असून, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांच्याकडे सोपवावा, अशी त्यांची मागणी आहे. यापूर्वीही अशा अनेक प्रकरणांमध्ये राज्यस्तरीय चौकशी प्रभावी ठरली नसल्याचा अनुभव असल्याने विभागीय चौकशीवर त्यांचा विश्वास राहिलेला नाही.
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, ही समस्या एका परीक्षेपुरती मर्यादित नसून गेल्या सात वर्षांपासून JPSC आणि JSSC अंतर्गत घेण्यात आलेल्या विविध भरती परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे, उत्तरपत्रिकांशी छेडछाड आणि OMR शी संबंधित अनियमितता सातत्याने समोर येत आहेत. काही उमेदवारांनी अत्यल्प प्रश्न सोडवूनही पात्रतेपेक्षा जास्त गुण मिळाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात OMR उत्तरपत्रिकांमध्ये 'प्रश्न सोडवला नाही' (Not Attempted) हा स्वतंत्र पर्याय अनिवार्य करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
भरती प्रक्रियेसाठी संवेदनशील परीक्षा साहित्य आणि मूल्यमापनाची जबाबदारी वारंवार वादग्रस्त किंवा यापूर्वी आक्षेप नोंदवण्यात आलेल्या खासगी संस्थांकडेच का सोपवली जाते, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे.
या कथित गैरव्यवहारांचा सर्वाधिक फटका गिरिडीह, पलामू आणि लातेहारसारख्या जिल्ह्यांतील ग्रामीण, अल्प उत्पन्न गटातील आणि आदिवासी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना बसल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक वर्षांची कुटुंबाची बचत खर्च करून परीक्षा देणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना भरती प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारामुळे वारंवार फटका बसत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
झारखंडमध्ये सत्तेवर असलेले JMM-काँग्रेस आघाडीचे सरकार हे युवक सक्षमीकरण आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या आश्वासनावर निवडून आले होते. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात भरती प्रक्रियेशी संबंधित अनेक वाद आणि घोटाळ्यांचे आरोप समोर आल्याने सरकारवर टीका होत आहे. जनतेचा वाढता रोष, उत्तरतालिकांतील त्रुटी आणि कथित परीक्षा रॅकेटशी संबंधित अटकांची प्रकरणे समोर येऊनही अद्याप कोणत्याही मंत्र्याने किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिलेला नाही.
दरम्यान, 'नीट'सारख्या राष्ट्रीय परीक्षांतील गैरव्यवहारांवर आक्रमक भूमिका घेणारे काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि आम आदमी पक्ष (AAP) यांसारखे विरोधी पक्ष झारखंडसह कर्नाटक आणि पंजाबमधील राज्यस्तरीय भरती परीक्षा व प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांबाबत तुलनेने मौन बाळगत असल्याची टीकाही आता जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे परीक्षांमधील गैरव्यवहारांच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांची भूमिका सत्तेनुसार बदलते का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
