Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयात विशेष सखोल फेरतपासणीविरोधातील (SIR) याचिकांची वाढती संख्या पाहून भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकांवरील सुनावणी सुरू असताना, ‘या प्रकरणांचा अनावश्यक बोजा न्यायालयावर वाढत आहे आणि अनेक याचिका केवळ प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी दाखल होत आहेत,’ अशा कठोर शब्दांत त्यांनी रोष व्यक्त केला.
गेल्या काही आठवड्यांपासून SIR-संबंधित याचिकांवर सलग सुनावण्या सुरू आहेत. परंतु, या सुनावण्यांमुळे इतर महत्वाच्या खटल्यांना वेळ मिळत नसल्याची खंत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. सध्याच्या न्यायालयीन व्यवस्थेत वेळेचे नियोजन अत्यंत महत्त्वाचे असताना, काही जणांनी दाखल केलेल्या ‘प्रसिद्धीपर’ याचिकांमुळे कामकाजावर ताण पडत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश कांत म्हणाले, “आम्हाला दररोज अनेक याचिका मिळतात. त्यापैकी अनेक केवळ चर्चेत राहण्यासाठी किंवा स्वतःकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी दाखल केल्या जातात. न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ अशा प्रकरणांवर वाया जाऊ नये. सामान्य लोकांची खरी समस्या ऐकणे हीच न्यायालयाची प्राथमिक जबाबदारी आहे."
यावेळी त्यांनी एक उदाहरण देत सध्याच्या परिस्थितीची तुलना केली. काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका रेल्वे अपघाताचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, “एका प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाला भरपाई मिळाली नाही. अनेक महिन्यांनी आम्हीच त्या कुटुंबाचा शोध लावून त्यांना मदत मिळावी याची व्यवस्था केली. अशा लोकांच्या याचिकांना ऐकणे हे आमचे कर्तव्य आहे. पण जेव्हा संपूर्ण दिवस फक्त SIR-प्रकरणांवर जातो, तेव्हा अशा तातडीच्या याचिका मागे पडतात.”
अनेक बार सदस्यांना आणि याचिकाकर्त्यांना एका प्रकरणासाठी दिवसभर न्यायालयाबाहेर थांबावे लागते. काहीजण तर अखेरच्या सत्रापर्यंतही ऐकणी न मिळाल्याने निराशपणे परत जातात. सरन्यायाधीशांनी या स्थितीवर नाराजी व्यक्त करत स्पष्ट केले की, “न्यायालयातील प्रत्येक खटल्याला समसमान वेळ मिळायला हवा. काही लोकांना अनेक महिने त्यांच्या प्रकरणाची वेळ मिळत नाही; हे योग्य नाही.”
त्यांनी बार काउन्सिलला याबाबत मार्गदर्शन केले आणि न्यायालयात येणाऱ्या प्रकरणांबाबत एका विशिष्ट टाइमलाइनची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे सुचवले. महत्वाचे आणि तातडीचे खटले प्राधान्याने हाताळले जाणे आवश्यक असून, प्रसिद्धीमागे लागलेल्या याचिकांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण झाल्यास कठोर भूमिका घेण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत नवीन शिस्त निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. SIR-संबंधित याचिकांवर न्यायालयाचा वेळ किती खर्च होतो यावर लवकरच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होऊ शकतात, अशीही शक्यता आहे.
