केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहे असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. तर राज्य सरकारने देखील तातडीने आपले म्हणणे न्यायालयात मांडावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. ‘१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. वस्तुतः केंद्र सरकारने आधीपासूनच ही भूमिका घेतली होती की, हे अधिकार राज्यांनाच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. आम्ही सुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी सुद्धा मान्य केलेलीच आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो’, अशा शब्दात देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
