पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘मॉडेल टेनन्सी ऍक्ट’ला मंजुरी देण्यात आली. घर भाडेतत्वावर देण्याच्या क्षेत्राला यामुळे फायदा होणार आहे.
कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना, कर्मचाऱ्यांना किंवा स्थलांतरितांना शहरात भाड्याने घरे मिळवण्यात अडचणी येत असून येत्या काळात हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण केंद्र सरकारने आता मॉडेल टेनन्सी अॅक्टला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी हा कायदा पारित झाल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करावी असंही केंद्र सरकारच्या वतीने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगण्यात आले आहे.
Discussed details of the landmark Model Tenancy Act with members of the media fraternity during an interaction. The Act has been approved by Union Cabinet under guidance of PM @narendramodi Ji & will be circulated to all states/UTs for adaptation. pic.twitter.com/noZCPHG6iu — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 2, 2021
सरकारच्या या निर्णयामुळे भाडेकरु आणि मालकांच्या व्यवहारात पारदर्शकता येईल, अशी आशा अनेकांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ सालापर्यंत प्रत्येक भारतीयाला घर उपलब्ध करुन देण्याचा निश्चय केला आहे. त्या दृष्टीने सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिली आहे.
घरे भाडेपट्टीवर देताना ज्या काही समस्या निर्माण होतात त्या सोडवण्यासाठी राज्यांनी एक वेगळं रेंट कोर्ट स्थापन करावं असं या कायद्यात सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे काही अडचणी आल्याच तर या रेंट कोर्टच्या माध्यमातून त्या सोडवण्यात येतील, या प्रकरणी इतर न्यायालयांमध्ये जाता येणार नाही असंही सांगितलं आहे. तसेच भाडेपट्टीवरील जे काही करार होतील त्यासाठी एक वेगळा विभाग किंवा प्राधिकरण स्थापन करावं असंही या कायद्यात स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे भाडेकराराशी निगडीत तक्रारी आणि इतर काही गोष्टींशी संबंधीत तक्रारींचे निवारण वेगाने होणार आहे.
हा कायदा शहरी आणि ग्रामीण भागाचा विचार करुन करण्यात आल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
