मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील सिंचनासाठीच्या जनाई, शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतर करण्याच्या कामाकरिता व त्यासाठीच्या 438 कोटी 47 लाख 87 हजार 483 रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची ही जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात आहे. या योजनेस खडकवासला प्रकल्पातून पाणी मिळते. या योजनेतील कालवे उघड्या पद्धतीचे आहेत. डोंगराळ भागातील मुरमाड जमिनीमुळे कालव्यांमधून पाणी गळती मोठी होते. कालव्यांची कामे पंचवीस वर्षे जूनी आहेत. पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे कालव्यांचे नुकसान झाले आहे.
हेही वाचा : Cabinet decision: पालघरमधील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता
ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने या परिसरातील 40 हून अधिक गावांना टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे या योजनेतून पाणी मिळावी अशी मागणी केली होती. मूळ नियोजनानुसार कालवे व वितरण व्यवस्थेकरिता 415.505 हेक्टर भूसंपादन करावी लागणार होती. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या 1.06 टिएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील 8 हजार 350 हेक्टरला व शिरसाई योजनेतून बारामती, पुरंदरच्या 5 हजार 730 हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून योजनेच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली रुपांतरणासाठी आज मंत्रिमंडळाने 438 कोटी 47 लाख 87 हजार 483 रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली.
