शहर बससेवा सुरू करण्यावरून नाशिक महापालिकेत महाविकास आघाडी विरुद्ध सत्ताधारी भाजप असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. मात्र महापालिका अंतर्गतच बस सेवा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी हा निर्णय घेतला होता. मात्र सरकार बदलताच नूतन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी हा प्रकल्प तोट्यात जाईल या भीतीने याला विरोध दर्शविला होता.
गेल्या अनेक वर्षांपासून नाशिक शहरात एसटी महामंडळ कडून बस सेवा देण्यात येत आहे.
ही सेवा तोट्यात जात असल्याने एसटी महामंडळ प्रशासनाच्या वतीने महापालिकांतर्गत ही बस सेवा सुरू करण्याची मागणी झाली.
त्यानंतर शहरात बससेवा महापालिकेच्या अंतर्गत सुरू करण्याचे आदेश माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी या संदर्भात तयारीदेखील सुरू केली.
मात्र, सत्ता बदलताच नवीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मात्र ही सेवा आर्थिक तोट्याची आहे असं म्हणत पुनर्विचार करण्याचा सल्ला पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना दिला.
भुजबळ यांचा सोबत झालेल्या बैठकीनंतर या प्रकल्पात तोटा होत असले, तरी नागरिकांसाठी ही सेवा द्यावीच लागेल अशी भूमिका सत्ताधारी आणि महापालिका आयुक्तांनी घेतल्यामुळे या बससेवेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
सुरूवातीला या प्रकल्पाला विरोध करणारे विरोधी पक्षाचे नेते सुद्धा आता सावध भूमिका घेऊ लागले आहेत. यात होणारा तोटा सत्ताधारी कुठून भरून काढणार आहेत, या संदर्भात श्वेतपत्रिका काढून माहिती द्यावी, अशी मागणी करत आहेत.
पालिका अंतर्गत येत्या काळात 400 बसच्या माध्यमातून शहरात बस सेवा सुरू करण्यात येणार आहे.
मात्र ही सेवा देताना वर्षाला तब्बल 54 कोटी रुपये तोटा होणार असल्याचं प्राथमिक अंदाज आहे.
याच तोट्यामुळे सुरवातीला सर्वच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी याला विरोध केला होता. मात्र अवघ्या काही दिवसातच नागरिकांना सुविधा देणं हे महापालिकेच काम आहे असं म्हणत फक्त ही तूट महापालिका कुठून भरून काढणार याची माहिती मिळावी अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत असलं तरी शहर बससेवेचा मार्ग मोकळा झालंय हे मात्र नक्की…
