केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 कडे देशातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार असून, यंदा कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महागाई, हवामान बदल, उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हे बजेट दिलासादायक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, यंदा कृषी बजेटमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते. मागील काही वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठी सातत्याने निधी वाढवण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये अवघे काही हजार कोटी असलेले कृषी बजेट आज लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे. 2026 च्या बजेटमध्ये हा आकडा थेट 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. या वाढीचा थेट फायदा शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रमुख योजनांना होणार आहे.
यंदाच्या बजेटमध्ये पीएम किसान योजना, पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना यांना अधिक निधी मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पीएम किसान योजनेत मिळणाऱ्या वार्षिक आर्थिक मदतीत वाढ होईल, अशी चर्चा आहे. सध्या शेतकऱ्यांना मिळणारा हप्ता दुप्पट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, यामुळे छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळू शकतो.
कृषी क्षेत्रातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नवीन बियाणे विधेयक. सरकार या बजेट सत्रात हे विधेयक सादर करू शकते. या कायद्याचा उद्देश बाजारातील बनावट आणि निकृष्ट बियाण्यांवर आळा घालणे हा आहे. दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर नियम करण्यात येणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर कडक दंड व शिक्षेची तरतूद असणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबवण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
याशिवाय कृषी आणि अन्नधान्य निर्यातीला चालना देण्यासाठीही बजेटमध्ये विशेष उपाययोजना होण्याची शक्यता आहे. सध्या भारताची कृषी निर्यात मोठ्या प्रमाणावर असूनही जागतिक व्यापार अडचणी आणि टॅरिफमुळे मर्यादा येत आहेत. आगामी बजेटमध्ये निर्यातीसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे, मूल्यवर्धित उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि नवीन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा शोधण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्यात होईल.
एकूणच, बजेट 2026 मध्ये कृषी क्षेत्राला झुकतं माप मिळण्याची शक्यता आहे. वाढीव निधी, शेतकरी योजनांमध्ये सुधारणा, बियाण्यांवरील कडक नियंत्रण आणि निर्यातीला चालना यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हे बजेट महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, या सर्व अपेक्षांवर अंतिम शिक्कामोर्तब 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणार असून, त्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या पदरात नेमकं काय पडणार हे स्पष्ट होईल.
