Bombay High Court On Sexual Harassment Case: महिला सहकाऱ्याच्या केसांवर टिप्पणी करणे आणि त्याबद्दल गाणे म्हणणे हे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या श्रेणीत येत नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. एका खाजगी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिलासा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. 18 मार्चच्या त्यांच्या आदेशात न्यायाधीश संदीप मारणे म्हणाले की, जरी याचिकाकर्त्यावरील आरोप खरे मानले गेले तरी, लैंगिक छळाबद्दल कोणताही ठोस निष्कर्ष काढता येणार नाही.
पुण्यातील एका बँकेचे सहयोगी प्रादेशिक व्यवस्थापक विनोद कच्छवे यांनी जुलै 2024 मध्ये औद्योगिक न्यायालयाने बँकेच्या अंतर्गत तक्रार समितीने सादर केलेल्या अहवालाविरुद्धचे त्यांचे अपील फेटाळण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या अहवालात त्यांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा, 2013 अंतर्गत गैरवर्तनासाठी दोषी ठरवण्यात आले होते.
हेही वाचा – 'पत्नीने पॉर्न पाहणं आणि…' हे घटस्फोट मिळण्याचा आधार होऊ शकत नाही – उच्च न्यायालय
महिला सहकाऱ्याच्या केसांवरून गायलं गाण –
समितीच्या अहवालानंतर, कचवे यांना उपप्रादेशिक व्यवस्थापक पदावर निलंबित करण्यात आले. तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, याचिकाकर्त्याने तिच्या केसांवर टिप्पणी केली आणि तिच्या केसांचा उल्लेख करणारे गाणेही गायले. दुसऱ्या एका प्रकरणात, तिने इतर महिला सहकाऱ्यांच्या उपस्थितीत एका पुरुष सहकाऱ्याच्या खाजगी भागांबद्दल टिप्पणी केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – 'पुरुषांना दर आठवड्याला 2 बाटल्या मोफत दारू द्यावी'; विधानसभेत 'या' आमदाराने केली विचित्र मागणी
मुंबई उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा आदेशही फेटाळला –
दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बँकेच्या तक्रार समितीने याचिकाकर्त्याचे कथित वर्तन लैंगिक छळासारखे आहे की नाही याचा विचार केला नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, घटनेशी संबंधित आरोप खरे मानले गेले तरी, याचिकाकर्त्याने लैंगिक छळाचे कोणतेही कृत्य केले आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते. उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर पुणे औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला.
