मुंबई: महाराष्ट्रातील गावांचा कारभार सांभाळणाऱ्या हजारो ग्रामपंचायती सध्या एका वेगळ्याच राजकीय आणि कायदेशीर वळणावर उभ्या आहेत. मुदत संपलेल्या राज्यातील सुमारे 14500 ग्रामपंचायतींवर ‘प्रशासक’ म्हणून कोणाला बसवायचे, यावरून सुरू असलेल्या रणकंदनात आता मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. ‘गावचा कारभारी तोच राहील, पण त्याच्या अधिकारांना लगाम असेल’, असा थेट आणि स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम करण्याची तात्पुरती मुभा मिळाली असली, तरी त्यांच्या अधिकारांच्या नाड्या आता न्यायालयाच्या अटी-शर्तींनी घट्ट आवळल्या गेल्या आहेत.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. राज्य सरकारने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी एका शासकीय ठरावाद्वारे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर निवडणुका होईपर्यंत किंवा पुढील सहा महिन्यांसाठी माजी सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती.
सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सद्यस्थितीत हे विद्यमान किंवा माजी सरपंच प्रशासक म्हणून त्यांचा पदभार सांभाळू शकतील. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मात्र, ‘प्रशासक’ या नव्या भूमिकेतून या माजी सरपंचांना कोणताही मनमानी कारभार करता येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी न्यायालयाने घेतली आहे. या प्रशासकांना कोणतेही मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्यास किंवा मोठ्या आर्थिक उलाढालींना मंजुरी देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. त्यांचे अधिकार केवळ गावाच्या दैनंदिन कामकाजापुरतेच मर्यादित राहतील. म्हणजेच, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे पगार काढणे, पाणी आणि विजेची बिले भरणे, तसेच गावातील अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवणे, एवढीच कामे त्यांना करता येतील. या प्रशासकीय पदावर राहिल्याने त्यांना कोणतेही अतिरिक्त भत्ते, आर्थिक लाभ किंवा विशेष हक्क मिळणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप असा होता की, मुदत संपल्यानंतरही त्याच लोकप्रतिनिधींना मागील दाराने प्रशासक म्हणून बसवणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना हरताळ फासणारे आहे. यावर राज्य सरकारने आपली कायदेशीर बाजू अत्यंत भक्कमपणे मांडली. जर माजी सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम करण्यापासून रोखले, तर हजारो गावे एकाएकी ‘नेतृत्वहीन’ होतील आणि प्रशासकीय कामकाज ठप्प होईल, असा युक्तिवाद सरकारने केला. तसेच, संपूर्ण पंचायत मंडळालाच एकत्रितपणे कामकाज करण्यास भाग पाडणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243(ई) मधील तरतुदींशी विसंगत ठरू शकते, याकडेही सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
या संपूर्ण प्रकरणाचे प्रशासकीय गांभीर्य लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकारला 27 मार्च 2026 पर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील महत्त्वपूर्ण सुनावणी 7 एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठांनी यापूर्वीही अशाच स्वरूपाचे अंतरिम आदेश दिले असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या सर्व संबंधित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होण्याची दाट शक्यता असून, 7 एप्रिलच्या सुनावणीत राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींच्या कारभाराची पुढील राजकीय आणि प्रशासकीय दिशा निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
