मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशांत कोरटकरला मुंबई उच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने कोरटकरच्या शिक्षेला स्थिगिती दिलेली होती. मात्र राज्य सरकारची बाजू ऐकून योग्य तो निर्णय घ्यावा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर न्यायालयाला दिले. तसेच कोल्हापूर सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण काढून टाका असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. प्रशांत कोरटकरसाठी हा मोठा झटका आहे. कोल्हापूर सत्र न्यायालयाकडून कोरटकरला जामीन मिळाला होता. त्यावरून विरोधी पक्षाकडून सरकारला प्रश्न विचारले जात होते. सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जात होता. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रशांत कोरटकरला अंतरिम जामीन रद्द व्हावा यासाठी पावलं उचलली.
प्रशांत कोरटकर याच्यावर प्रसिद्ध इंद्रजीत सावंत यांना फोन करून धमकी देण्याचा आरोप आहे. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य केल्याचाही आरोप होत आहे. कोरटकर याच्या अंतरिम जामीननिरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. कोल्हापूर आणि नागपूर या दोन्ही भागात त्याच्याविरोधात तक्रार दाखल झाली होती. एका केसमध्ये त्याला अंतरिम जामीन मिळाला होता. तर दुसऱ्या केसमध्ये त्याला जामीन मिळाला नव्हता.
हेही वाचा : जितेंद्र आव्हाडांचा मंत्री नितेश राणेंना परखड सवाल
कोरटकर तपासात सहकार्य करत नाही असे सरोदे यांनी नमूद केले आहे. इंद्रजीत सावंत धमकी प्रकरणी कोरटकरविरोधात सुनावणी होत आहे. यामध्ये कोरटकरने धमकीत अनेक आक्षेपार्ह शब्द वापरले. तसेच कोरटकरची भाषा जातीय तेढ निर्माण करणारी असल्याचे सरोदे वकिलांनी म्हटले आहे. प्रशांत कोरटकर यांनी केलेल्या वक्तव्याने राजकारण तापले आहे. त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटले आहेत. प्रशांत कोरटकर याने इंद्रजीत सावंत यांना धमकी दिली. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज यांच्याबद्दलही अपमानास्पद वक्तव्ये केली असा आरोप होत आहे. प्रशांत कोरटकरचा जामीन रद्द व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने कोर्टात अपील केलं होतं. प्रशांत कोरटकरच्या संदर्भात बऱ्याच गोष्टी समोर आल्या. त्याने इंद्रजीत सावंत यांच्याबदद्ल जे वक्तव्य केलं. ते वक्तव्य क्रूरतेचं आणि जातीय तेढ निर्माण करणारे होतं.
