मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तयारीला वेग येत असतानाच मतदार याद्यांमध्ये मोठा घोळ उघड झाला आहे. शहरातील मतदार यादीत तब्बल 11 लाख नावांची दुबार नोंद असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे. इतकेच नाही, तर एका व्यक्तीचे नाव तब्बल 103 वेळा आढळल्याची माहिती समोर आली असून या प्रकरणाने प्रशासनालाच धक्का बसला आहे. त्यामुळे महापालिकेने मतदार यादी पडताळणी व अद्यावत करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितल्याचे समजते.
मतदार याद्यांतील बोगस नावे शोधून त्यांना बाहेर काढणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. 23 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर या कालावधीत मतदार यादीतील दुबार नोंदी शोधून काढण्यासाठी विशेष मोहिम चालवण्याची तयारी सुरू आहे. नमुन्यादाखल मिळालेल्या आकडेवारीनुसार एका व्यक्तीची किती वेळा नोंद झाली, याबाबत पूर्ण तपशील अद्याप उपलब्ध नाही. मात्र, प्राथमिक अहवालात दाखवलेला मोठा आकडा प्रशासनाच्या अडचणी वाढवणारा ठरत आहे.
या घडामोडीनंतर गेल्या महिन्यात काढलेल्या ‘सत्याचा मोर्चा’च्या मागण्यांना बळ मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. दुबार नावांचा मुद्दा एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, जवळपास 4 लाख 33 हजार मतदारांची नावे अनेक वेळा यादीत नोंदवली गेल्याचे समोर आले आहे. हा आकडा अत्यंत गंभीर असल्याने आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान आवश्यक वेळ मागून न घेता आयोगाने भूमिका बदलली नाही, यावरही टीकास्त्र सोडले जात आहे. नागरिकांचा विश्वास अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने ही बाब अतिशय महत्त्वाची असल्याचे मत नोंदवले जात आहे.
या प्रकरणावर विरोधी पक्षांनी आधीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शेकाप आणि डावे पक्ष या सर्वांनी मिळून मुंबईत ‘सत्याचा मोर्चा’ काढत निवडणूक आयोगावर सवालांचा भडिमार केला होता. त्यानंतर सत्ताधारी युतीतील काही नेत्यांनीही मतदार यादी शुद्धीकरणाची मागणी पुढे आणली होती.
दरम्यान, काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्ष आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी धारावीतील मतदारांना जाणूनबुजून इतर वॉर्डमध्ये हलवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. मतदानाच्या दिवशी गोंधळ निर्माण करणे किंवा मतदारांना पोलिंग बूथपासून दूर ठेवणे हा हेतू असल्याचा त्यांचा आरोप असून, त्यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, येणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी मतदार याद्यांची बारकाईने पडताळणी व अद्यावत करणे, पारदर्शकता राखणे आणि नागरिकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कायम ठेवणे हे प्रशासनासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान ठरणार आहे.
