मुंबई: विधीमंडळाच्या पायऱ्या चढताना जनसेवेची शपथ घेणारे लोकप्रतिनिधी जेव्हा सभागृहातील गांभीर्य विसरून 'दांड्या' मारू लागतात, तेव्हा लोकशाहीच्या या सर्वोच्च मंदिरात जनसामान्यांचे प्रश्न अधांतरी राहतात. भाजपच्या गोटात सध्या अशाच काहीशा बेजबाबदार वर्तनावर प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सर्जिकल स्ट्राईक केला आहे. "विरोधकांना हलक्यात घेऊ नका आणि हवेत राहू नका," अशा सज्जड दम देत चव्हाणांनी गैरहजर राहणाऱ्या आमदार आणि मंत्र्यांचे कान टोचले असून, त्यांच्या हातात चक्क त्यांचं 'रिपोर्ट कार्ड' टेकवलं आहे.
सभागृहातील रिकाम्या बाकांमुळे पक्षाची होणारी नाचक्की रोखण्यासाठी भाजपने आता 'शालेय' शिस्तीप्रमाणे नियम लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. इथून पुढे सकाळी सभागृह सुरू झाल्यापासून ते सायंकाळी कामकाज संपेपर्यंत प्रत्येक आमदार आणि मंत्र्याना बाकावर बसणं बंधनकारक असणार आहे. केवळ हजेरी लावून पळ काढणाऱ्या आमदारांवर आता 'थर्ड आय' वॉच ठेवला जाणार आहे. या शिस्तीमुळे विधीमंडळाच्या कॉरिडॉरमध्ये सध्या चांगलीच चर्चा रंगली असून, अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
या देखरेखीसाठी भाजपने एक विशेष 'गट प्रणाली' अमलात आणली आहे. पाच आमदारांचा एक स्वतंत्र गट तयार करण्यात आला असून, त्यातील एका अनुभवी आमदारावर या गटाची पूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. संबंधित आमदार किती वेळ सभागृहात बसतात? चर्चेत सहभाग घेतात की नाही? आणि कोणत्या वेळी गायब होतात? याचा सविस्तर अहवाल हा 'गट प्रमुख' थेट प्रदेशाध्यक्षांकडे सादर करणार आहे.
केवळ आमदारच नव्हे, तर मंत्र्यांच्या कामकाजावर आणि उपस्थितीवरही आता कडक पहारा असणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील स्वतः मंत्र्यांच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवणार आहेत. "महत्त्वाचं काम होतं" किंवा "मतदारसंघात गेलो होतो" अशा तोंडी सबबी आता चालणार नाहीत. जर एखाद्या मंत्री किंवा आमदाराला अनिवार्य कारणामुळे गैरहजर राहावे लागले, तर त्याचे लेखी संयुक्तिक कारण पक्षाला आणि संसदीय कामकाज मंत्र्यांना द्यावे लागेल. अन्यथा, विनाकारण दांडी मारणाऱ्यांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
रवींद्र चव्हाण यांनी आमदारांना दिलेला हा इशारा केवळ शिस्तीपुरता मर्यादित नसून त्यामागे राजकीय रणनीतीही दडली आहे. विरोधकांकडून होणारे हल्ले परतवून लावण्यासाठी आणि सत्ताधारी म्हणून आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी पूर्ण संख्याबळ सभागृहात असणे आवश्यक आहे. दांडीबहाद्दर आमदारांमुळे महत्त्वाची विधेयकं किंवा चर्चेच्या वेळी सरकारची कोंडी होऊ नये, हाच यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे बोलले जात आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, 'विधीमंडळ हे पिकनिक स्पॉट नसून ते उत्तरदायित्वाचे ठिकाण आहे,' हा संदेश या निमित्ताने पक्षश्रेष्ठींनी आपल्या शिलेदारांना दिला आहे. आता या 'रिपोर्ट कार्ड'च्या धास्तीने भाजपचे आमदार सभागृहात किती गांभीर्याने बसतात आणि कामकाजात किती रस घेतात, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईलच. मात्र, चव्हाणांच्या या 'हेडमास्टर' स्टाईलमुळे दांडीबहाद्दरांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत, हे मात्र निश्चित!
