भारतीय जनता पक्षाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 'घराणेशाही' रोखण्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या मुलांना किंवा जवळच्या नातेवाईकांना उमेदवारी न देण्याचे धोरण पक्षाने स्वीकारले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे राज्यातील 100 हून अधिक इच्छुक उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य आता टांगणीला लागले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या शहरांमध्ये या निर्णयाचा मोठा परिणाम पाहायला मिळत आहे. पुण्यात तब्बल सहा लोकप्रतिनिधींच्या नऊ नातेवाईकांनी, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन जणांनी उमेदवारीसाठी मोर्चेबांधणी केली होती. मात्र, पक्षाच्या नवीन धोरणामुळे या इच्छुकांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजपमधील वाढती घराणेशाही वेळीच रोखून सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांचे पुतणे अभिषेक तापकीर यांच्या उमेदवारीवर या निर्णयामुळे गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. मात्र, याच कुटुंबातील माजी नगरसेविका वर्षा तापकीर या चौथ्यांदा रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे. त्यांनी यापूर्वी तीन वेळा महापालिकेत प्रतिनिधित्व केले आहे, परंतु त्यांना अद्याप कोणतेही मोठे पद मिळालेले नाही. दुसरीकडे, राजकीय समीकरणे पाहता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार पक्ष) आमदार बापू पठारे यांचे पुत्र सुरेंद्र पठारे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. वडील दुसऱ्या पक्षात असल्याने सुरेंद्र पठारे यांना उमेदवारी मिळण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे सांगितले जात आहे.
पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील आमदार माधुरी मिसाळ यांच्या कुटुंबातही पेच निर्माण झाला आहे. त्यांचे चिरंजीव करण मिसाळ यांची उमेदवारी नाकारली जाण्याची दाट शक्यता असली, तरी त्यांच्या भावजय आणि तीन वेळा नगरसेविका राहिलेल्या मानसी देशपांडे यांना उमेदवारी मिळण्याची चिन्हे आहेत. आमदारांच्या जवळच्या नातेवाईक असल्यामुळेच आजवर आपल्याला लाभाचे पद मिळाले नाही, अशी भावना देशपांडे यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे आमदार सुनील कांबळे यांची कन्या सुप्रिया कांबळे यांची उमेदवारीही पक्षाच्या या धोरणामुळे रद्द होऊ शकते.
एकूणच, भाजपने घेतलेला हा निर्णय कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढवणारा ठरत असला, तरी प्रस्थापित नेत्यांसाठी तो डोकेदुखी ठरत आहे. निवडून येण्याची क्षमता (Electability) आणि घराणेशाहीला विरोध या दोन गोष्टींचा समतोल राखताना पक्ष नेतृत्वाची मोठी कसरत होणार आहे. आगामी काळात या निर्णयामुळे पक्षांतर्गत बंडाळी होते की शिस्त कायम राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
