ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाची महाविकास आघाडी सरकार कडून परत एकदा फसवणूक करण्यात आली. या विरोधात परभणीत भाजप आक्रमक झाली आहे.
परभणीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार मेघना बोर्डीकर यांच्या नेतृत्वात भाजपने आंदोलन करत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. ओबीसी आरक्षण रद्द करणाच्या विरोधात भाजप आक्रमक झाली असून राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची मागणी भाजपकडून करण्यात आली आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली. न्यायालयाने राज्य सरकारला वारंवार इमपीरिकल माहितीची मागणी केली होती मात्र माहिती गोळा करण्यास राज्य सरकार असमर्थ ठरल्यामुळे राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्यावी लागली. त्यामुळे याचा रोष धरून मंगळवारी भाजपने राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले.
भाजपच्या या राजव्यापी आंदोलनात आदेशाची होळी करून राज्यसरकारचा निषेध करण्यात आला. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण आपल्याला मिळू शकले नाही, असा आरोप आंदोलक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने भाजप राज्य सरकार विरोधात आक्रमक झाली आहे. कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात भाजपच्या ओबीसी सेलने मंगळवारी निदर्शने करत सरकारचा निषेध नोंदवला. यावेळी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
