सर्वोच्च न्यायालयाने ममता सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे. ग्रामीण निवडणुकीत केंद्रीय दलांविरुद्धची बंगालची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तर, मंगळवारी (दि. ८ जुलै) होणाऱ्या पंचायत निवडणुकीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमध्ये ७५,००० पदांवर केंद्रीय सैन्य तैनात करण्यास परवानगी दिली, असे अमित आनंद चौधरी यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि मनोज मिश्रा यांनी दलाच्या तैनातीचे निर्देश देणार्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. मात्र खंडपीठाने तृणमूल सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाची याचिका फेटाळून लावली आहे. राज्यातील मागील निवडणुका हिंसाचाराने विस्कळीत झाल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. “निवडणुका घेणे हा हिंसाचाराचा परवाना असू शकत नाही. जर व्यक्ती त्यांचे अर्ज भरू शकत नसतील आणि ते दाखल करताना संपले तर कुठे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक आहे का?” असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
केंद्रीय सैन्याची मागणी करणे हे राज्य आयोगाचे अधिकार क्षेत्र नाही. सुरक्षा दलांच्या आवश्यकतेबाबत आयोगाने प्राथमिक मूल्यांकन करण्यापूर्वीच हायकोर्टाने हस्तक्षेप केल्याचे राज्याने सादर केले. त्यात म्हटले आहे की एकूण ६१,००० पेक्षा जास्त बूथपैकी फक्त १८९ संवेदनशील बूथ आहेत जिथे अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करणे आवश्यक आह, असे अरोरा यांनी म्हटले आहे. याआधीच्या निवडणुकीतही हिंसाचार झाल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. “वस्तुस्थिती अशी आहे की हायकोर्टाच्या आदेशाची मुदत शेवटी संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्यात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यात याव्यात याची खात्री करण्यासाठी आहे, कारण राज्य एकाच दिवशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेत आहे आणि त्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन. जे बूथ उभारले जात आहेत, आम्हाला असे आढळून आले आहे की उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
वरिष्ठ वकील हरीश साळवे, भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांची बाजू मांडताना ज्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता, ते म्हणाले की, राज्य सरकार राज्यात केंद्रीय सैन्याची तैनाती रोखण्याचा अजेंडा चालवत आहे. राज्यात अनेक उमेदवारांना दादागिरी केली जात असून त्यांना उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून रोखले जात असल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. विशेष म्हणजे काँग्रेसनेही राज्यात विरोध करत सुवेंदू अधिकारी यांना पाठिंबा दिला होता. काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विवेक तंखा म्हणाले की, हायकोर्टाने आदेश देण्यापूर्वीच त्यांचा अशिला एप्रिलपासून केंद्रीय दलांवर दबाव आणत होता.
