मुंबईत बेस्ट उपक्रमातील प्रलंबित मागण्या आणि बेस्टच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात बेस्टच्या आजी आणि माजी कर्मचाऱ्यांच्या 12 संघटनांनी तीन दिवसांपासून संपाची हाक दिली. या निर्णयामुळे बेस्टच्या सेवांवर मोठा परिणाम झाला असून मुंबईतील प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र आज बेस्ट कर्मचारी संघर्ष समितीकडून संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. बेस्ट सेवा विस्कळीत झाल्यामुळे प्रवाशांना प्रवासात तारेवरची कसरत कराव्या लागल्या. याचपार्श्वभूमिवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सरकारच्या वतीने बेस्ट कृती समितीच्या मागण्या मान्य केल्याने हा संप मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांची थकीत ग्रॅच्युईटी रक्कम याच वर्षी देण्याची घोषणा केली. तसेच येत्या पाच वर्षांत बेस्टला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त सुविधा पुरवण्यासाठी शासनाकडून योग्य ती पावले उचलली जातील. तर नवीन वेतन करार होईपर्यंत कायम स्वरुपी कामगारांना दरमहा 3 हजार रुपये आणि कंत्राटी कामगारांना दरमहा 2 हजार रुपये अंतरिम रिलीफ देण्याची देखील घोषणा करण्यात आली आहे. बेस्टच्या स्वमालकीच्या गाड्यांची संख्या कमी असल्याने होणारा तोटा कमी करण्यासाठी, पुढील तीन वर्षांत 5 हजार इलेक्ट्रीक व्हेईकल घेण्यात येणार असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली की, "बेस्टच्या दोन दिवसाच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री, अधिकारी आणि संघटनांचे पदाधिकारी यांच्यात बैठक झाल्या. लाखो मुंबईकर या बेस्टने प्रवास करत आहेत. सचिन अहिर आणि प्रताप सरनाईक यांच्या संपर्कात होतो. बेस्टची तूट लक्षात घेता बेस्टला सक्षम करणं गरजेचं आहे. मागण्यांबाबत आज बैठक झाली. बेस्टचे डेपोची दुरवस्था यावरही चर्चा केली. बेस्टची तूट लक्षात घेता सक्षमीकरण महत्वाचं आहे. बेस्टच्या डेपोंची दुरावस्था आहे यावर प्रकाश टाकला आहे. बेस्टची सर्व्हिस ही बेस्ट राहिली पाहिजे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांना चांगले कँटीन , वॉशरूम देण्यात येणार आहे. पालिकेच्या मदतीने बेस्ट स्वतःच्या पायावर उभी राहिली पाहिजे यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. तसेच बेस्टचा महसुल वाढवण्याचा प्रयत्न करणार."
सचिन अहिर म्हणाले की,"उपमुख्यमंत्र्यांनी परिवहन मंत्र्यांना चर्चेसाठी पाठवलं म्हणून त्यांचे आभार. मुंबईकरांचे हाल होऊ नये ही आमची भूमिका. बेस्ट टिकली तर कामगार राहिला तर संघटना टिकेल ही आमची भावना. बेस्ट वाचली पाहिजे यासाठी स्वतःच्या बसेस यायला पाहिजे ही आमची मागणी. थकित वेतनासाठीचा करार करावा. कामगारांची ग्रॅच्युइटी लवकर मिळावी ही आमची मागणी. बेस्टची वीज सेवा यावरही फटका बसत आहे. त्यावरही कामगारांची भरती करण्याची मागणी केली. काही मागण्या तात्पुरत्या आहेत. काही संघटना बाहेर असल्या तरी कामगार यामध्ये आहेत. यातून मार्ग निघावा ही आमची मागणी. कामगार सहा वर्षे काम करत आहेत. त्यांना ग्रॅच्युइटी द्या. बेस्ट च्या गाड्या आल्यानंतर सध्याच्या खासगी तत्वावर काम करणाऱ्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी सकारात्मक पद्धतीने मान्य केली."
