बीड: गहिनीनाथ गडाच्या नारळी सप्ताहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या आगमनासाठी घाटशील पारगाव (ता. गेवराई, जि. बीड) येथे उभारण्यात आलेल्या दोन हेलिपॅडसाठी तब्बल 16 झाडांची कत्तल केल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पर्यावरणप्रेमींनी संताप व्यक्त करत या कृतीविरोधात आवाज उठवला असून, वन विभागाची परवानगी घेण्यात आली होती का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे दौरे सुरळीत पार पाडण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने स्थानिक शेतकऱ्याच्या जमिनीत तात्पुरते हेलिपॅड तयार केले. मात्र, यासाठी लहान-मोठी मिळून 16 झाडांची कत्तल करण्यात आली. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या पर्यावरणविषयक दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. एका बाजूला मुख्यमंत्री वृक्षलागवडीचे कार्यक्रम राबवतात, हरित महाराष्ट्राचा नारा देतात, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या उपस्थितीसाठी अशा प्रकारे झाडे तोडली जात असतील, हे कितपत योग्य आहे? असा सवाल आता समाजातून विचारला जात आहे.
विलेपार्लेतील जुने जैन मंदिर पाडले; जैन समाजाचा संताप, रस्त्यावर उतरून निषेध
परवानगी घेतली होती का?
झाडांची तोड करताना वन विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, या ठिकाणी ती प्रक्रिया पार पडली होती का, यावर अद्याप कुठलीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. जर ही परवानगी न घेता झाडांची कत्तल झाली असेल, तर ही थेट कायद्याची पायमल्ली ठरू शकते. पर्यावरण कार्यकर्ते आणि स्थानिकांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया
या प्रकारावर आता राजकीय रंग चढू लागला आहे. विरोधकांनी याचा चांगलाच समाचार घेतला असून, पर्यावरणाच्या रक्षणाची जबाबदारी ज्या नेत्यांवर आहे, त्यांच्याच कार्यकाळात अशा प्रकारे झाडांची कत्तल होणे हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी सोशल मीडियावरून संताप व्यक्त करत भाजपवर “हरित महाराष्ट्र” हे फक्त घोषवाक्य असून प्रत्यक्ष कृती त्याच्या विरुद्ध असल्याचा आरोप केला आहे.
प्रशासनाकडून मौन
या प्रकरणावर प्रशासनाकडून अद्याप कुठलीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. पोलीस प्रशासन किंवा वन विभागाकडूनही झाडांची संख्या, त्यावरील परवानगी आणि इतर तांत्रिक बाबींबाबत स्पष्टता दिलेली नाही. मात्र, वाढत असलेल्या विरोधामुळे लवकरच चौकशीचे आदेश देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
