BMC Fund Allocation Dispute: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) तिजोरीतून विकासकामांसाठी सुटणाऱ्या निधीच्या प्रवाहाने आता मुंबईच्या राजकारणात नवे वादळ निर्माण केले आहे. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातील 800 कोटी रुपयांच्या विशेष निधी वाटपात प्रचंड विषमता असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सत्ताधारी महायुतीवर टीकेची झोड उठवली आहे. यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
'कुठे कोटींची उड्डाणे, कुठे लाखांची मदत'
स्थायी समितीच्या आकडेवारीनुसार, विकासनिधीच्या वाटपात मोठा पक्षपातीपणा झाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) येथील नगरसेवकांना प्रत्येकी 2 ते 2.25 कोटी रुपयांचा भरघोस निधी मिळाला असून, काही वजनदार नेत्यांच्या प्रभागांसाठी 10 ते 20 कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. याउलट, ठाकरे गट, मनसे आणि MIM यांसारख्या विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांना मात्र अत्यंत अल्प, म्हणजे केवळ 25 लाख रुपयांवर समाधान मानावे लागले आहे.
"आम्हीच तुम्हाला 25 लाख देतो…" : संजय राऊतांचा संताप
निधी वाटपातील या भेदभावावर शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले की, हा पैसा जनतेच्या घामाचा असून कोणाच्या वैयक्तिक मालमत्तेचा भाग नाही. विरोधकांच्या प्रभागातील जनतेला डावलणे ही त्यांची थट्टा असल्याचे सांगत त्यांनी संताप व्यक्त केला. "25 लाख रुपये देऊन आमची चेष्टा करण्यापेक्षा आम्हीच तुम्हाला 25 लाख देतो, पण लोकांच्या हक्काचा विकास रोखू नका," असे थेट आव्हानही त्यांनी यावेळी दिले.
सत्ताधाऱ्यांचा प्रतिवाद: 'तुम्ही जे पेरले, तेच आम्ही उगवतोय'
विरोधी पक्षाचे सर्व आरोप भाजपने फेटाळून लावले आहेत. सत्ताधारी नेत्यांच्या मते, निधीचे वाटप हे नगरसेवकांनी सादर केलेल्या कामांच्या प्रस्तावांवरून ठरवण्यात आले आहे. "जेव्हा महापालिकेत ठाकरे गटाची सत्ता होती, तेव्हा त्यांनीही विरोधकांना अशाच प्रकारे वागणूक दिली होती. आम्ही फक्त त्यांनीच घालून दिलेल्या पायंड्याचे पालन करत आहोत," असे प्रत्युत्तर देत भाजपने हा जुनाच हिशोब असल्याचे सुचवले आहे.
विकासाच्या नावाखाली राजकीय संघर्ष पेटण्याची चिन्हे
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात निधी वाटपावरून झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा भेदभाव मानला जात आहे. एका बाजूला शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा दावा केला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला निधीची ही 'खिरापत' भविष्यात मोठे राजकीय वळण घेण्याची शक्यता आहे. या वादामुळे मुंबईतील नागरी कामांच्या गतीवर परिणाम होतो की काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
