दिल्ली निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी सतत वाढत आहेत. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टातून केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला आहे. केजरीवाल यांच्याविरुद्ध नवीन एफआयआर नोंदवण्याची मागणी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने मान्य केली आहे. 2019 मध्ये न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीत केजरीवाल, माजी आप आमदार गुलाब सिंग आणि माजी द्वारका नगरसेवक नीतिका शर्मा यांनी दिल्लीतील विविध ठिकाणी मोठे होर्डिंग्ज लावून सार्वजनिक पैशाचा जाणूनबुजून गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तक्रारीत या सर्व लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
हेही वाचा – Delhi liquor Policy : मद्य धोरणावर कॅगचा अहवाल.. सरकारचे 2002 कोटी बुडाले, केजरीवालांसमोरच्या अडचणी वाढणार
केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता –
या प्रकरणाची सुनावणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नेहा मित्तल यांनी केली आणि आज न्यायालयाने तक्रार स्वीकारत पोलिसांना 18 मार्चपर्यंत आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. राष्ट्रीय राजधानीत 10 वर्षांहून अधिक काळ राज्य केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला विधानसभा निवडणुकांत मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. आता नवीन FIR मुळे केजरीवाल यांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे.
पोलिसांना अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश –
तथापि, निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की, कलम 156 (3) सीआरपीसी अंतर्गत याचिका मंजूर केली जाते. न्यायालयाने द्वारका दक्षिण पोलिसांना या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचे आणि एसएचओला 18 मार्चपर्यंत अनुपालन अहवाल दाखल करण्यास सांगण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय प्रकरण आहे?
2019 मध्ये न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या तक्रारीत, केजरीवाल, माजी आप आमदार गुलाब सिंह आणि द्वारका नगरसेवक नीतिका शर्मा यांनी परिसरातील विविध ठिकाणी मोठे होर्डिंग्ज लावून सार्वजनिक पैशाचा जाणूनबुजून गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर, मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने सप्टेंबर 2022 मध्ये तक्रार फेटाळून लावण्याचा आदेश दिला. यानंतर सत्र न्यायाधीशांनी खटला पुन्हा मॅजिस्ट्रेट कोर्टात पाठवला. या प्रकरणात, विशेष न्यायाधीशांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करण्यास सांगितले होते.
