Arvind Kejriwal: आम आदमी पक्षाचे (AAP) प्रमुख आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोशल मीडिया कंपनी मेटाविरोधात गंभीर आरोप करत आपले इन्स्टाग्राम अकाउंट भारतात प्रतिबंधित करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. या कथित कारवाईबाबत कंपनीने कोणतेही स्पष्ट कारण दिले नसल्याचे सांगत त्यांनी मेटाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या दाव्यानंतर सोशल मीडियासह राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
अरविंद केजरीवाल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत या प्रकरणाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मेटाच्या भारतातील कार्यालयाशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांच्या इन्स्टाग्राम खात्यावर भारतात निर्बंध लावण्यात आल्याची माहिती मिळाली. मात्र, ही कारवाई का करण्यात आली, याचे कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण कंपनीकडून देण्यात आले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
केजरीवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मेटाला अनेक वेळा ई-मेलद्वारे आणि इतर माध्यमांतून कारण विचारले. मात्र, प्रत्येक वेळी केवळ औपचारिक उत्तर मिळाले आणि खात्यावर निर्बंध का घालण्यात आले किंवा ते कसे हटवले जाऊ शकतात, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी मेटाच्या ग्राहक सेवेवरही टीका केली.

या संपूर्ण प्रकरणात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. सोशल मीडिया कंपन्यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाखाली काम करू नये, असे मत व्यक्त करत त्यांनी मेटाने निष्पक्ष भूमिका घ्यावी, असे आवाहन केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, केजरीवाल यांनी अकाउंट प्रतिबंधित असल्याचा दावा केला असला तरी बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत अनेक भारतीय वापरकर्त्यांना त्यांचे इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक खाते पाहता येत असल्याचेही समोर आले. त्यांनी शेअर केलेल्या स्क्रीनशॉटमध्ये मात्र काही ठिकाणी अकाउंट उपलब्ध नसल्याचे दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मेटाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या दाव्याबाबत कंपनीची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फेसबुक पोस्टवरील तात्पुरत्या कारवाईबाबत मेटाने सार्वजनिकरीत्या दिलगिरी व्यक्त केली होती. त्या घटनेनंतर अवघ्या एका दिवसात केजरीवाल यांनी हा दावा केल्यामुळे या प्रकरणाकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, कंटेंट मॉडरेशन आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आता मेटा या आरोपांवर अधिकृत स्पष्टीकरण देते का आणि या प्रकरणात पुढे काय घडामोडी होतात, याकडे राजकीय तसेच सोशल मीडिया क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.