भारत सरकारने जम्मू- काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 (Article 370) हटवल्यामुळे पाकिस्तानचा तीळपापड झाला आहे. बिथरलेल्या पाकिस्तानने भारताशी व्यापारी संबंध तोडून टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. राजनैतिक संबंधांवरही मर्यादा आणल्या आहेत. ‘समझौता एक्सप्रेस’ला ब्रेक लावलाय. भारतीय सिनेमांना पाकिस्तानात बंदी घातली आहे. एवढंच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताविरुद्ध मोर्चेबांधणी करण्याचा पाकिस्तानने प्रयत्न केला.
एवढं सगळं करूनही पाकिस्तानच्या पदरी निराशा पडली आहे. अमेरिकेकडे भारताविरुद्ध तक्रार करणाऱ्या पाकिस्तानला अमेरिकेनेच प्रथम दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्याची सूचना केली. मुस्लिम राष्ट्रांनीही पाकिस्तानच्या बाजूने वक्तव्य देणं टाळलं. पाकिस्तानने भारताच्या ‘कलम 370’ रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णयावर थेट संयुक्त राष्ट्राकडे (UNO) धाव घेतली होती. या प्रकरणात संयुक्त राष्ट्रांनी मध्यस्ती करावी अशी मागणी पाकिस्तानने केली होती. मात्र आता तेथेही पाकिस्तानला मोठा धक्का बसलाय.
संयुक्त राष्ट्राने पाकिस्तानच्या मध्यस्थीची मागणी चक्क नाकारली आहे.
संयुक्त राष्ट्राचे अध्यक्ष अँतोनियो गुतारेस यांनी 1972 साली भारत-पाकिस्तानदरम्यान झालेल्या ‘सिमला करारा’ची आठवण करून दिली.
काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचं गुतारेस यांनी म्हटलंय.
त्यामुळे यात आमच्या मध्यस्थीची गरज नाही असं गुतारेस यांनी स्पष्ट केलंय.
मात्र जम्मू काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडू नये, यासंदर्भात दक्षता घेण्याचं आवाहनही संयुक्त राष्ट्रातर्फे करण्यात आलंय.
