केंद्राने केलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली. त्यानंतर संसदेच्या आजपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी या कायद्यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला.
केंद्राने तयार केलेले नवे कृषी कायद्यांना शेतकरी संघटनांचा विरोध होता. त्यामुळे हे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन पुकारले होते. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली. आणि त्यानंतर आजपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले. आणि अखरे अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच विधेयक रद्द करण्याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
कृषी कायद्याच्या विधेयकावर कोणतीही चर्चा न करता विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला होता. काँग्रेस नेते रणदीपसिंह यांनी ट्विट करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. चर्चा न करता तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले आह