नागपूर : राज्यात हिवाळी अधिवेशन चालु असून आज त्यांचा तिसरा दिवस आहे. महाराष्ट्रात नक्षलवाद विरोधी कायदा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात त्यासंबंधी विधयेक मांडले आहे.या कायद्यामुळे संविधानाला न मानणाऱ्या आणि शासनाविरोधात लढा पुकारणाऱ्या संघटनांवर नुसती बंदीच नाही तर त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकारही सरकारला मिळणार आहे. संघटनांची बँक खाती गोठवणं,संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना तीन ते सात वर्षांसाठी तुरुंगात टाकण्याचे अधिकारही पोलिसांना मिळणार आहेत. या आधी असा कायदा छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या नक्षल प्रभावित राज्यांनी केला आहे.
प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी?
सरकारला एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे. तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल. बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांच्या बँकामधील खाते गोठवता येईल. संघटनेला बेकादेशीर ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या समकक्ष तीन सदस्यीय सल्लागार मंडळ असेल. सल्लागार मंडळाच्या परवानगी नंतरच एखाद्या संघटनेला बेकादेशीर जाहीर करता येईल. डीआयजी रँकचे अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येतील. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच या गुन्ह्यांमध्ये आरोप पत्र दाखल करता येईल. त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे. नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचा भाग मानली जाईल, ती ही बेकायदेशीर ठरवता येणार आहे.
