मुंबई: दापोलीच्या निळ्याशार मुरुड समुद्रकिनाऱ्यावर केवळ निसर्गाच्याच नव्हे, तर राजकारणाच्याही लाटा गेल्या काही वर्षांपासून जोरात धडकत होत्या. 'साई रिसॉर्ट' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका इमारतीभोवती असं काही चक्रव्यूह रचलं गेलं होतं की, त्यात माजी मंत्री अनिल परब यांची राजकीय कारकीर्द धोक्यात येते की काय, अशी चिन्हे दिसत होती. मात्र, खेडच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने या प्रकरणावर कायदेशीर पडदा टाकताना पुराव्यांची कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आणि गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या एका मोठ्या वादाचा अंत झाला आहे.
पुराव्यांच्या अभावी अनिल परब यांच्यासह या प्रकरणातील सर्व संशयित आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. हा निकाल केवळ परब यांच्यासाठीच नव्हे, तर त्यांच्यासोबत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या असलेल्या तत्कालीन उपविभागीय प्रांताधिकारी, महसूल अधिकारी आणि मुरुड गावाच्या सरपंचांसाठीही 'संजीवनी' देणारा ठरला आहे. राजकीय दबावाखाली चाललेल्या या खटल्यात अखेर कायद्याचा विजय झाल्याची भावना आता ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त होत आहे.
या खटल्यात सर्वात महत्त्वाचा दुवा ठरला तो म्हणजे बचाव पक्षाचे वकील अॅड. सुधीर बुटाला यांचा तांत्रिक युक्तिवाद. त्यांनी न्यायालयासमोर अत्यंत कौशल्याने स्पष्ट केले की, जमीन खरेदी करणे आणि त्यावर बांधकाम करणे हे दोन पूर्णपणे स्वतंत्र कायदेशीर पैलू आहेत. सरकारी पक्षाने मांडलेले भ्रष्टाचाराचे किंवा फसवणुकीचे आरोप हे निव्वळ अनुमानावर आधारित होते. केवळ शंकेच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही, हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला आणि ठोस पुराव्याअभावी हा खटला निकाली काढला.
या प्रकरणात अनिल परब यांच्यावर केवळ अनधिकृत बांधकामाचेच नाही, तर 'सीआरझेड' (CRZ) नियमांचे उल्लंघन, बनावट स्वाक्षरी करून वीज जोडणी मिळवणे आणि मुद्रांक शुल्क बुडवून शासनाचे आर्थिक नुकसान केल्याचेही गंभीर आरोप होते. या प्रकरणाची व्याप्ती इतकी वाढली होती की, केंद्रीय यंत्रणा असलेल्या ईडीनेही (ED) यात उडी घेतली होती. कागदोपत्री कर आकारणीत फेरफार केल्याचे दावेही करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेत हे सर्व आरोप पुराव्यांच्या कसोटीवर सपशेल अपयशी ठरले.
राजकीय पटलावर हे प्रकरण भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी अत्यंत प्रतिष्ठेचे केले होते. "साई रिसॉर्टवर हातोडा पडणारच," असा दावा करत त्यांनी परब यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. सातत्याने होणाऱ्या या आरोपांमुळे कोकणचे राजकारण तापले होते. मात्र, आता जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे विरोधकांच्या आरोपांमधील हवा निघून गेल्याची चर्चा रंगली आहे. अनिल परब यांची राजकीय बाजू आता या निकालामुळे अधिक भक्कम झाली असून, सोमय्या यांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अंतिमतः, राजकारणात आरोपांच्या फैरी झाडणे सोपे असते, पण ते न्यायालयात सिद्ध करणे हे केवळ पुराव्यांवर अवलंबून असते, हेच या प्रकरणाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. दापोलीच्या मुरुड किनाऱ्यावरील त्या रिसॉर्टचा वाद आता इतिहासजमा झाला असला, तरी त्याचे राजकीय पडसाद आगामी काळात नक्कीच उमटतील. अनिल परब यांनी या विजयाचे श्रेय न्यायदेवतेच्या पारदर्शकतेला दिले असून, सत्याचा विजय उशिरा का होईना पण झालाच, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात उमटत आहे.
