Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा देशातील लोकसंख्येच्या बदलत्या स्वरूपावर तीव्र भाष्य केलं आहे. त्यांच्या मते, गेल्या काही दशकांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्येत झालेली वाढ ही केवळ नैसर्गिक नसून, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून होणाऱ्या सततच्या घुसखोरीमुळे ही वाढ अधिक प्रमाणात झाली आहे.
शहा नवी दिल्लीत आयोजित ‘दैनिक जागरण कॉन्क्लेव्ह’ मध्ये बोलत होते. त्यांनी सांगितलं की, भारतात मतदानाचा अधिकार हा फक्त भारतीय नागरिकांनाच मिळायला हवा आणि घुसखोरांना मतदार यादीत स्थान मिळणं ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब आहे.
लोकसंख्येतील बदल आणि आकडेवारी
अमित शहा यांनी ऐतिहासिक आकडेवारी देत सांगितलं की, 1951 मध्ये हिंदू लोकसंख्या 84% आणि मुस्लिम लोकसंख्या 9.8% होती. 2011 च्या जनगणनेपर्यंत हिंदूंची संख्या 79% पर्यंत घसरली, तर मुस्लिम लोकसंख्या 14.2% पर्यंत वाढली. म्हणजेच, स्वतंत्र भारतात मुस्लिम लोकसंख्येची वाढ जवळपास 25 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे.
1951 से 2011 तक की जनगणना में जो सभी धर्मों की जनसंख्या वृद्धि में असमानता दिखाई देती है, उसका प्रमुख कारण घुसपैठ है। pic.twitter.com/MMMyFjfWGS — Amit Shah (@AmitShah) October 10, 2025
त्यांच्या मते, ही वाढ केवळ फर्टिलिटी रेटमुळे नाही, तर सीमापार घुसखोरीमुळे झाली आहे. आसाम आणि पश्चिम बंगालसारख्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्येची वाढ वेगाने झाली असून, काही जिल्ह्यांमध्ये ती 40 ते 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे.
घुसखोर आणि निर्वासित फरक काय?
शहा यांनी स्पष्ट केलं की, धार्मिक अत्याचार सहन करून भारतात आलेले हिंदू हे निर्वासित (Refugees) आहेत. तर, आर्थिक लाभ किंवा इतर कारणांसाठी अवैधरीत्या भारतात प्रवेश करणारे लोक हे घुसखोर (Infiltrators) आहेत.
त्यांनी नेहरू-लियाकत कराराचा उल्लेख करत म्हटलं की, त्या काळात अनेक हिंदूंना नागरिकत्व न मिळाल्याने ते निर्वासित म्हणून भारतात राहिले. परंतु, घुसखोरांना ओळखून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
मतदार यादीत शुद्धता आवश्यक
शहा म्हणाले की, घुसखोरांचा मतदार यादीत समावेश होणं हे संविधानाच्या आत्म्याला विरोधात आहे. मतदार यादी शुद्ध आणि भारतीय नागरिकांच्या नावांनीच भरलेली असावी, अन्यथा निवडणुका निष्पक्ष राहणार नाहीत.
ते पुढे म्हणाले, “आपण हा विषय केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता, राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेला मुद्दा म्हणून पहावा. प्रत्येक राज्याने मतदार यादींचं स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) करावं.”
‘डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट’; भाजपचा जुना मंत्र
गृहमंत्र्यांनी भाजपच्या जुन्या धोरणाची आठवण करून दिली. ‘आमचं सूत्र साधं आहे डिटेक्ट (शोधा), डिलीट (वगळा), डिपोर्ट (हद्दपार करा). घुसखोर ओळखा, त्यांना मतदार यादीतून काढा आणि त्यांना देशाबाहेर पाठवा,’ असं शहा यांनी ठामपणे सांगितलं.
त्यांनी झारखंडमधील आदिवासी लोकसंख्येतील घटही घुसखोरीमुळे झाल्याचं उदाहरण देत सांगितलं की, सीमावर्ती भागांमध्ये या घुसखोरीचा थेट परिणाम देशाच्या सामाजिक रचनेवर होत आहे.
सरकारची भूमिका स्पष्ट
शहा यांच्या भाषणातून हे स्पष्ट झालं की, केंद्र सरकार लोकसंख्येच्या बदलत्या आकडेवारीकडे गंभीरतेने पाहत आहे. निवडणूक आयोग, राज्य सरकारं आणि सीमा सुरक्षा दल यांनी समन्वय साधून घुसखोरी रोखण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण तयार करावं, अशी त्यांची भूमिका होती
