नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार अखिलेश यादव यांनी देशातील शाळांच्या संख्येत झालेल्या घटीचा मुद्दा उपस्थित करत केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्यांच्या मते, सरकारच्या धोरणांमुळे देशभरातील एक लाखांहून अधिक शाळा बंद झाल्या असून याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
लोकसभेत बोलताना अखिलेश यादव यांनी शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले. शाळांची संख्या कमी झाल्यास दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अधिक अंतर पार करावे लागते, त्यामुळे अनेक मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहण्याचा धोका वाढतो, असेही त्यांनी नमूद केले. उत्तर प्रदेशातही हजारो प्राथमिक शाळा बंद झाल्याचा दावा करत त्यांनी राज्य सरकारवरही निशाणा साधला.
या आरोपांनंतर केंद्र सरकारकडूनही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी सांगितले की, शिक्षण हा संविधानातील समवर्ती विषय असल्याने शाळा सुरू करणे, त्यांचे विलीनीकरण करणे किंवा बंद करण्याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन घेतात. त्यामुळे प्रत्येक निर्णयासाठी केंद्र सरकारला थेट जबाबदार धरता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 चा उल्लेख करत शाळांचे विलीनीकरण करताना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. शैक्षणिक सुविधा अधिक सक्षम करणे आणि उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे हा अशा निर्णयांचा उद्देश असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील सरकारी शाळांची संख्या मागील काही वर्षांत कमी झाली आहे. मात्र, शाळा बंद झाल्याची स्वतंत्र आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचेही सांगण्यात आले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी यूडीआयएसई+ प्रणालीवर सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सरकारी शाळांची संख्या नोंदवली जाते.
या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशात अद्यापही देशातील सर्वाधिक सरकारी शाळा आहेत. तसेच जिल्हानिहाय शाळांची माहितीही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील बदल, शाळांचे विलीनीकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या सुविधांबाबत केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये समन्वय आवश्यक असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
संसदेत उपस्थित झालेल्या या मुद्द्यामुळे शिक्षण व्यवस्था, ग्रामीण भागातील शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांबाबत पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात या विषयावर केंद्र आणि राज्य सरकारांची भूमिका काय राहते, याकडे शिक्षण क्षेत्रासह पालक आणि विद्यार्थ्यांचेही लक्ष लागले आहे.
