आरे कॉलनी हे वनक्षेत्र नाही, तसंच ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचाही भागही नाही. केवळ हिरवळ दिसली म्हणजे ते जंगल आहे, तिथं दुर्मिळ झाडं आणि इतर वन्यजीव आहेत असा दावा करणं साफ चुकीचं असल्याचं म्हणणं राज्य सरकारनं हायकोर्टात मांडत याचिका फेटाळून लावली आहे. यानंतर संध्याकाळी सातच्या सुमारास झाडे तोडायला सुरुवातही करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याआधीच झाडे तोडल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला.
अनेक दिवसांपासून चालू असलेल्या मेट्रोच्या -3 वादाला आता पुर्णविराम लागला आहे. मेट्रो कारशेडसाठी गोरेगाव येथील मुंबई हायकोर्टाने वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेली मंजुरी मुंबई हायकोर्टाने वैध ठरवली आहे. यानंतर संध्याकाळी सातच्या सुमारास झाडे तोडायला सुरुवातही करण्यात आली.
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गावरील मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडची उभारणी करण्यासाठी आरे कॉलनीमधील दोन हजार 185 झाडे तोडण्याचा आणि 461 झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने घेतला होता.या विरोधात याचिका दाखल केली गेली होती.
आंदोलकांनी आरेतील वृक्षतोड थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस दाखल झाले होते. आंदोलन शांत करत पोलिसांनी एक-एक करून आंदोलकांना ताब्यात घेतलं आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाणार होती. त्याआधीच वृ्क्षतोड करण्यात आल्याने आंदोलक संतप्त झाले होते.
