मुंबई: आपल्या महाराष्ट्रात नागपूरला उपराजधानी म्हणुन वेगळे महत्व आहे. त्या अनुषंगाने दरवर्षी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होत असते. संपूर्ण विदर्भासाठी ही निश्चितच अभिमानाची बाब आहे. असे असतानाही या अधिवेशनाच्या माध्यमातून विदर्भाचे विविध प्रश्न अद्याप सुटलेले नाही. कदाचित यातूनच स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा अधूनमधून पुढे येत असतो. आता मागील दहा वर्षांपासून केंद्रात भाजपची सत्ता असल्याने आणि नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे कार्य कुशल नेतृत्व लाभल्याने विदर्भाच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत. मात्र या अपेक्षांना बंडखोरी किंवा स्वतंत्र होण्याच्या भाषेचीही किनार नाही. ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. किंबहुना यावरून वैदर्भीय जनतेचा भाजपवर असलेला दृढ विश्वासच सिध्द होतो. हाच विश्वास भविष्यात टिकवून ठेवणे हे सहजसाध्य आव्हान भाजपला पेलावे लागणार आहे आणि याचीच ठळक अशी नोंद यंदाच्या अधिवेशनात दिसून येत आहे. आता कुणी म्हणेल राज्यात विरोधी पक्षच अस्तित्वात नाही, त्यामुळे भाजपच्या गमजा चालल्या आहेत. मात्र या म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही. कारण मुळातच भाजपचा आणि आता मित्रपक्षांचाही 'विकास' हाच अजेंडा आहे. त्याला आता बहुमताचीही जोड आहे. त्यातून आगामी पाच वर्ष राज्यात स्थिर सरकारची हमी आता जनतेलाही वाटू लागली आहे. त्यामुळेच भाजपने सुरुवातीच्या काळात दिलेला 'अच्छे दिन'चा विश्वास आता लोकांच्या मनात ठाम होताना दिसत आहे आणि हेच भाजपचे खरे यश आहे.
लाडक्या बहिणींसाठी गुड न्यूज; 'या' तारखेला खात्यात जमा होणार पैसे
अशा पार्श्वभूमीवर विदर्भाचा विकास साधायचा म्हणजे खरेतर तारेवरची कसरतच आहे. तरीही बहुमताच्या बळावर फडणवीस सरकारला हे आव्हानही अगदी सहजसाध्य आहे. त्यामुळेच जनतेच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. यातील स्थिर सरकार, कमजोर विरोधीपक्ष, विकास हाच अजेंडा आणि यासारख्या अनेक जमेच्या बाजू पाहता येत्या काळात महाराष्ट्रात आणि पर्यायाने देशातही 'फिलगुड'चे वातावरण राहणार याबाबत दुमत नसावे. असा विश्वास जनतेत दृढ करण्यात सरकार निश्चितच यशस्वी ठरले आहे. शेवटी राजकारणात काहीही होऊ शकतं, याचा अनुभव अख्ख्या देशाने याच महाराष्ट्राच्या निमित्ताने घेतलाच आहे. त्यामुळे मात्र प्रत्येक पाऊल जपून टाकावे लागणार आहे. याचीही जाणीव सरकार आणि खासकरून भाजपला ठेवावी लागेल.
अशा आशयाचे शीर्षक करता येईल. याशिवाय निकट भविष्यात मुंबई महापालिकेसह राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यासाठी विरोधकांची केविलवाणी धडपड सुरू झाली आहे. त्यातुनच आता इव्हीएम' वरील आरोपांसारखे फेक नैरेटीव्ह सुरू केले आहेत. त्याचवेळी विधानसभेपूर्वीची शिवराळ भाषाही बदलली आहे. खरेतर ही देखील एक सकारात्मक सुरुवात आहे. या सर्व घडामोडींतून एक बाब मात्र प्रकर्षाने स्पष्ट होते की येत्या काळात सगळे राजकीय स्वबळावर लढण्याची तयारी करत आहेत आणि पर्यायाने याचाही थेट लाभ भाजपलाच होणार आहे. दुसरीकडे काही छोटे पक्ष अन्यत्र विलीन होताना दिसू लागतील आणि त्यातूनही भाजपलाच बळ मिळेल. ही 'अच्छे दिन'चीच नांदी नव्हे काय ?
