Religious Conversion: राज्यात बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, 2026' येत्या 28 ऑगस्ट 2026 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात अंमलात येणार आहे. गृह विभागाने 17 ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. उपसचिव प्रितमकुमार जावळे यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेल्या या अध्यादेशानुसार, रक्षाबंधनाचे औचित्य साधत राज्यभरात या कठोर कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे.
फसवणूक आणि लग्नाच्या आमिषाने होणाऱ्या धर्मांतरावर बंदी
नव्या कायद्यानुसार केवळ धाक दाखवून किंवा बळजबरीने केलेले धर्मांतरच नव्हे, तर खोटी आश्वासने, आर्थिक आमिषे अथवा लग्नाचे जाळे विणून केले जाणारे धर्मांतर हादेखील गंभीर गुन्हा मानला जाईल. अशा फसव्या प्रकरणांना पायबंद घालणे आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे हा या अधिनियमाचा मुख्य हेतू आहे. कायद्यातील कडक तरतुदींमुळे बेकायदेशीर धर्मांतर करणाऱ्या सामाजिक घटकांवर आणि संघटनांवर आता थेट कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीपर्यंतचा प्रवास
चालू वर्षाच्या मार्च महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र विधिमंडळाने हे विधेयक एकमताने मंजूर केले होते. त्यानंतर राज्यपालांच्या शिफारसीसह ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आणि ते अधिकृत राजपत्रात समाविष्ट करण्यात आले. आता अंमलबजावणीची तारीख निश्चित झाल्याने या कायद्याला पूर्ण स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
हेही वाचा – Devendra Fadnavis : 'भेसळखोरांना सोडणार नाही…'; तुकाराम मुंढेंच्या कामगिरीचं देवेंद्र फडणवीसांकडून कौतुक
दोषी आढळल्यास 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद
या नवीन अधिनियमांतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गैरमार्गाने किंवा फसवणूक करून धर्मांतर घडवून आणल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांना तब्बल 7 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. 28 ऑगस्टपासून पोलिस प्रशासन या कायद्यानुसार थेट गुन्हे दाखल करून पुढील कारवाई करण्यास सक्षम असणार आहे.
