महाराष्ट्रात जुन्या पेन्शनबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून जुन्या पेन्शन योजनेबाबत समिती नेमणार असल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. तसेच सोमवारी पार पडलेल्या जुन्या पेन्शन बैठकीत काहीही तोडगा निघाला नसून जुन्या पेन्शन योजनेबाबत पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी 14 मार्चपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. तसेच या संपात माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालाचे शिक्षकही सामील होणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीत जुन्या पेन्शनबाबत तोडगा निघाला नाही. तसेच जुन्या पेन्शन योजनेबाबत समिती नेमणार असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे. जुन्या पेन्शनबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून 14 मार्चपासून पुकारण्यात आलेला संप मागे घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मात्र, पार पडलेल्या बैठकीत पेन्शनबाबत तोडगा निघालेला नसून याबाबत राज्य सरकार पुन्हा बैठक घेणार आहेत.
‘राज्यात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर भीषण आपत्ती ठरेल, असे भाकित ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. मॉंटेकसिंह अहलुवालिया यांनी केले होते.’ तसेच जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास अर्थसंकल्पातील खर्च 83 टक्के होण्याची शक्यता असल्याचेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते.
दरम्यान, 14 मार्चपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाची हाक दिली असून शिक्षकांनीही या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
