Maharashtra Cabinet Decision : मंत्रिमंडळातील एका निर्णयामुळे कामकाजाला मिळणार नवी गती! माहिती-जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचारासाठी स्वतंत्र विभाग

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महायुती सरकारने अतिशय महत्त्वाच्या निर्णयाला मंजूरी दिली आहे. मंत्रिमंडळातील एका निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रिया आणि कामकाजात गतिमानता येणार आहे.

Maharashtra Cabinet Decision : मंत्रिमंडळातील एका निर्णयामुळे कामकाजाला मिळणार नवी गती! माहिती-जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचारासाठी स्वतंत्र विभाग

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महायुती सरकारने अतिशय महत्त्वाच्या निर्णयाला मंजूरी दिली आहे. मंत्रिमंडळातील एका निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रिया आणि कामकाजात गतिमानता येणार आहे. आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय कामकाजात गती आणण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे विभाजन करून 'माहिती व जनसंपर्क' आणि 'राजशिष्टाचार' हे दोन स्वतंत्र विभाग नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या 33 प्रशासकीय विभागांच्या विभाजन- समावेशनानंतर आता स्वतंत्र असे 46 विभाग अस्तित्वात येणार आहेत. या विभागांच्या पुनर्रचना आणि विभाजन- समावेशनामुळे एकंदर कामकाजात सुसूत्रता येणार आहे. तसेच निर्णय प्रक्रीया गतीने राबविता येणे शक्य होणार आहे. 

हेही वाचा- Cabinet Decisions: तंत्रज्ञान, आरोग्य ते पाणी पुरवठा; महायुती सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले 'हे' 6 धडाकेबाज निर्णय

सध्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय सामान्य प्रशासन विभागातंर्गत कार्यरत आहे. त्यानुसार माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाची सात विभागीय कार्यालये आहेत. तसेच नागपूर येथे संचालकांचे कार्यालय आहे. शिवाय देशाची राजधानी नवी दिल्ली आणि गोव्यातील पणजी येथे असलेल्या महाराष्ट्र परिचय केंद्रांमार्फतही शासकीय जनसंपर्काचे काम केले जाते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील जिल्हा माहिती कार्यालये शासकीय योजना, विकास प्रकल्प आणि लोककल्याणकारी कार्यक्रमांविषयी जनजागृती करतात व त्यांचा प्रचार करतात. महासंचालनालयाचे मुख्यालय आणि त्याची सर्व प्रादेशिक कार्यालये आपत्ती, सण, आणीबाणी आणि विशेष परिस्थितीत शासकीय प्रशासकीय यंत्रणा, प्रसारमाध्यमे आणि नागरिक यांच्यात संपर्क व संवाद प्रस्थापित करण्याचे काम करतात. स्वतंत्र विभागाच्या निर्मितीमुळे निर्णय प्रक्रिया आणि कार्यान्वयन प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा- Maharashtra Police Modernization: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्र पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी 733.28 कोटी रुपयांची योजना मंजूर

दरम्यान पूर्वी "भूसंपादन" हा विषय वन विभागाकडे होता. आता तो महसूल विभागाकडे राहील. त्याशिवाय "नोंदणी व मुद्रांक शुल्क" हा विषय पूर्वीप्रमाणे महसूल विभागाकडेच राहील. तर नियोजन विभागातून रोजगार हमी योजना विभाग वगळून त्याचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागामध्ये करण्यात येणार. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे विभाजन माहिती व जनसंपर्क, राजशिष्टाचार दोन स्वतंत्र विभाग केल्यास काही नवीन विभाग निर्माण होतील. 

1. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन- 1)स्वतंत्र सहकार विभाग, 2)पणन विभाग, 3)वस्त्रोद्योग विभाग
2. गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग. 
3. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन- 1) उद्योग व खनिकर्म विभाग, 2)ऊर्जा विभाग, 3)कामगार विभाग
4. कृषि व पदुम विभागाचे विभाजन- 1) कृषि विभाग, 2)पदुम विभाग
5. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे विभाजन- स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभाग.  
6. सामान्य प्रशासन विभागातून राजशिष्टाचार व माहिती व जनसंपर्क हे दोन उपविभाग वेगळे करुन राजशिष्टाचार विभाग व माहिती व जनसंपर्क विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग.
7. महसूल व वन विभागाचे विभाजन- 1)महसूल विभाग, 2)मदत व पुनर्वसन विभाग, 3)वन विभाग
8. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन- 1)शालेय शिक्षण विभाग, 2)क्रीडा विभाग
9. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे विभाजन- 1)सांस्कृतिक कार्य विभाग, 2)पर्यटन विभाग

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number