पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोळसा आणि कंत्राटी उत्पादन क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीचे नियम आणि अटी आणखी शिथिल करण्याचा तसेच ६० लाख टन साखर निर्यातीसाठी सहा हजार कोटींची निर्यात सबसिडी देण्याचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मेडिकल कॉलेजेस नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सन 2021पर्यंत 24,375 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून 75 मेडिकल कॉलेजेस सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं. ‘सरकारने मंजुरी दिलेली ही कॉलेजे सर्वच राज्यांमध्ये सुरू होणार आहेत.
ईशान्य आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये त्यासाठी केंद्र सरकार 90% खर्च करणार असून, इतर राज्यांमध्ये केंद्र सरकार 60 तर राज्य सरकार 40% खर्च उचलणार आहेत.
मोदी सरकारने पहिल्या पाच वर्षांमध्ये 82 मेडिकल कॉलेजांना मंजुरी दिली होती.
आता त्यात आणखी 75 मेडिकल कॉलेजांची भर पडणार आहे.
या नव्या कॉलेजांमुळे 15,700 विद्यार्थ्यांना MBBS अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळणार असून, त्याचा ग्रामीण आणि गरीब लोकांना फायदा होणार आहे’, असं जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं.
देशातील 60 लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी सहा हजार कोटींची निर्यात सबसिडी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
देशात 162 लाख टन साखरेचा अतिरिक्त साठा आहे.
त्यातील 40 लाख टन शिलकी साठा असून, 60 लाख टन साखरेची निर्यात करण्यात येईल.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटकातील ऊस उत्पादकांचा फायदा होणार आहे.
निर्यात सबसिडीचा पैसा ऊस उत्पादकांच्या खात्यात जाईल, याची काळजी घेण्यात आली आहे, असं जावडेकर यांनी सांगितलंय.
